Datasets:

---

kiranpantha

/

data-test

like 0

अहिले राष्ट्रसङ्घको तवावधानमा निर्मित विभिन्न घोषणापत्र, सन्धि, सम्झौता, समझदारी, सम्मेलन, अनुबन्ध र प्राटोकोलमा आदिवासी अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ

आदिवासी अधिकारको विश्व घोषणापत्र, २००७ ले आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा स्वायत्तताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ

साथै, यसले आदिवासीको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि सामूहिक अधिकार, साँस्कृतिक सम्पदा तथा पहिचानको संरक्षण साथसाथै शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, धर्म, भाषा आदिसम्बन्धी अधिकार स्थापित गरेको छ

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्वाधीन देशहरूको आदिवासी तथा प्रजातिसम्बन्धी महासन्धि १९८९ मा आदिवासी तथा प्रजातिको भूमि तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि पहुँच र स्वामित्वको अधिकार, उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने विषयको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता, पूर्वसुसूचित सहमतिको अधिकार आदि व्यवस्था गरिएको छ

साथै, सन् १९९२ मा राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त रूपमा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्

मानवअधिकार सन् १९५२ मा पारित जातिहत्यासम्बन्धी अपराधको सजाय र रोकथामसम्बन्धी महासन्धिले जातिहत्यालाई जघन्य अपराध मान्दछ

राज्यको तर्फबाट जाति हत्या हुन्छ भने त्यसका विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ

त्यस्तै, सन् १९६५ मा सबै प्रकारको जातीय भेदभावको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, सन् १९९० को बालअधिकार महासन्धिले आदिवासी मानवअधिकारहरूको व्यवस्था गरेका छन्

वातावरणसम्बन्धी अधिकार जैविक विविधता महासन्धि १९९२ मा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूको ज्ञान, अन्वेषण र अभ्यासको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँडलाई प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ

यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी नयाँ अवधारणा र दृष्टिकोण स्थापित गरेको छ

यसका साथै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि १९९२, वनसम्बन्धी सिद्धान्त, १९९२ लगायतका वातावरणसम्बन्धी महासन्धिहरूले पनि आदिवासीकोे भूमिकालाई महवपूर्ण स्थान दिएका छन्

सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार युनेस्कोको शिक्षामा भेदभावविरूद्ध महासन्धि, १९६० युनेस्कोको साँस्कृतिक विविधतासम्बन्धी घोषणापत्र, २००१ युनेस्कोले सन् २००३ मा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पनि आदिवासी जनजातिका सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्

सन् १९९२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनबाट पारित रियो घोषणापत्र सिद्धान्त २२ र एजेन्डा२१ मा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको विकासको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले यूएनडीपी एन्ड इन्डिजिनस पिपल्स ः ए पोलिसी अफ एन्गेजमेन्ट बनाएको छ

त्यस्तै, खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम, बालकोष, कृषि विकासका लगि अन्तर्राष्ट्रिय कोष आदि राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमहरूले आआफ्नो आदिवासी नीति बनाई सहयोग गर्ने कुनै पनि देशलार्ई कार्यक्रममा आदिवासीको हित र हकको संरक्षण गर्ने जनाएको छ

विश्व बैङ्कले आदिवासी नीति ओपी ४ः१०, एसियाली विकास बैङ्कले आदिवासी नीति २०९८, अन्तरअमेरिकी विकास बैङ्कले आदिवासी नीति ओपी, २००५ बनाएर आदिवासी मैत्री परियोजनाहरूमा मात्र ऋण तथा सहयोग प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ

अनि, अन्तरसरकारी सङ्गठनहरूजस्तै विश्व वन्यजन्तु कोषले आदिवासी र संरक्षण डब्लुडब्लुएफको सिद्धान्तहरूको वक्तव्य तथा प्रकृति संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय युनियनले आदिवासी जातिसम्बन्धी आईयूसीएन स्ट्यान्डर्डजस्ता नीति बनाई लागू गरेका छन्

अन्तरअमेरिकन मानवअधिकार आयोगको तवावधानमा अमेरिकी राज्यहरूको सङ्गठनले सन् २०१६ मा आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्र जारी गरेको छ

त्यस्तै, युरोपियन युनियनले आदिवासीसम्बन्धी विकास नीति १९९८ र भर्खरै इयू कन्सेसन अन इन्डिजिनस पिपल्स २०१६ नीति बनाएको छ

यस्तै, अफ्रिकन मानवअधिकार तथा जनअधिकार आयोगले सन् २००० मा आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्य समूह बनाएर कामको थालनी गरेको छ

विश्वका धेरै देशले आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्न थालेका छन्

अधिकार कार्यान्वयन संयन्त्रहरू राष्ट्रसङ्घले विश्वका आदिवासीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको समाधानमा भएका कामहरूको समीक्षा गर्न सन् २००० मा आदिवासी स्थायी फोरम गठन गरेको छ

प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशका हजारौँ आदिवासी प्रतिनिधिहरू फोरममा सहभागी हुन्छन्

त्यस्तै, आदिवासी अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको प्रतिवेदन तयार गर्न मानवअधिकार परिषद्ले विशेष यापोर्टियर नियुक्त गर्ने गरेको छ

अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्र निर्माण गरेको छ

साथै आदिवासी घोषणापत्र र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष र आदिवासी संस्थाहरूलाई सघाउनु वा क्षमता वृद्धिका लागि ३१ वटा राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी, बैङ्क, कार्यक्रमहरू तथा अन्तरसरकारी सङ्गठनहरूको अन्तरएजेन्सी सहयोग समूह गठन भएको छ

यो समूहले आदिवासी जातिको मुद्दामा राष्ट्रसङ्घीय विकास समूह निर्देशिका पनि तयार गरेको छ

राष्ट्रिय उपलब्धिहरू नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह र २०६२०६३ को जनआन्दोलनको तागतमा सन् २०१५ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ

नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, परिभाषासहितको धर्मनिरपेक्षता, तीन तहको तर प्रदेशलाई निकै कमजोर बनाइएको केन्द्रीकृत ढाँचाको प्रशासकीय सङ्घीयता, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता, सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदजस्ता केही मुद्दाहरू मात्र समाहित भएका छन्

आदिवासी कोणबाट हेर्दा यो संविधानले उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान, आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय र स्वशासनकोे अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशक्षेत्र, आदिवासी जातिको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको प्राथमिक अधिकार, आदिवासीको मौलिक हकजस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न

आदिवासी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनिसकेको छ र यसको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्र र कार्यक्रमहरू बनेका छन्

यसको तुलनामा राष्ट्रिय उपलब्धि न्यून देखिन्छ

यो भनाइको नेपालमा कुनै पनि उपलब्धि भएन भन्ने अर्थ लगाउनु अति नकारात्मक र अवस्तुवादी हुनेछ

तर आज धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था प्राप्त भएका छन्, ती ०६२०६३ को पूर्वअवस्थाभन्दा कयौँ गुणा प्रगतिशील उपलब्धि हुन्

यो कोणबाट हेर्दा आदिवासी जनजातिले हारेका छैनन् बरु केही मात्रामा जितेकै छन्

आफ्ना गन्तव्यको दूरी छोट्याएका छन्

आदिवासी जनजाति र मधेसका बाँकी मुद्दाहरू हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राम्रो अभ्यास तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको अध्ययन गरेर संविधान संशोधनका लागि सुझाव प्रतिवेदन दिन प्रभावित समुदायको समेत संलग्नतामा एक आयोगको गठन उपयुक्त मार्ग हुन सक्छ

पहिरोका कारण १८ घर जोखिममा एकको मृत्यु बनेपा, साउन २४ गते

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका१० चिनसौरामा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण त्यहाँका १८ घरधुरी जोखिममा परेका र एक बालकको मृत्यु भएको छ

मंगलबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले घर बगाउँदा डेढ वर्षको बालक दीपक तामाङको मुत्यु हुनुका साथै अन्य दुई घाइते भएका थिए

पाँच जनाको परिवार बस्दै आएको हेमबहादुर तामाङका कान्छो छोराको सुतिरहेको अवस्थामा पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको हो

दुई महिना अगाडिदेखि त्यहाँ बस्दै आउनुभएका उहाँले राति आएको पानीका कारण माथिबाट पहिरो आएर बस्ने टहरो पुरिएको बताउनुभयो

समय हेर्नै पाइएन, माथिबाट आएको पहिरोले छोपिहाल्यो, आमा र अरू बच्चा निकाल्न सकिए पनि एउटा बच्चा निकाल्न नसकेर ज्यानै गयो, बिलौना गर्दै तामाङले भन्नुभयो

अर्का स्थानीय बासिन्दा ज्ञानीमाया तामाङले बसिरहेको बेलामा एक्कासि आएको पहिरोले भूकम्पपछि बनाएको घर पनि भत्कायो भन्नुभयो

दोस्रो किस्ता लिएर निर्माणकार्य सम्पन्न हुनै लागेको घर पहिरोले भत्काएपछि फेरि पहिलादेखि बस्दै आएको टहरामा नै जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँले बताउनुभयो

सोही ठाउँका काले तामाङले पहिरोले घर पुरेपछि अब कता जाने र बस्तुभाउलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता सताएको गुनासो गर्नुभयो

सुरक्षित ठाउँमा जानु त भनेको छ, तर कहाँ गएर बस्ने र कसरी बस्ने भन्ने अन्योलमा छौँ, तामाङले भन्नुभयो, फेरी बाढी आयो भने मान्छे त यताउति जान्छाँै तर बस्तुभाउलाई कता लाने हो बाटो नै छैन

इन्द्रावती नदीको माथि निकै भिरालोमा रहेको उक्त बस्ती निकै जोखिम अवस्थामा रहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ

विकट र भिरालो भूबनोटका कारण एक घरबाट अर्को घरसम्म पुग्नको लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले रातिको समयमा निस्कन समस्या भएको उनीहरूले बताए

घटना भएसंगै उद्धारका लागि पुगेको हिगुवापाटी प्रहरी चौकीका हवलदार कृष्ण अधिकारीले बस्ती निकै जोखिममा भएका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको जानकारी दिनुभयो

त्यहाँ पुग्दा हामीलाई कसले कसरी सहयोग गर्ने हो तपाईंहरूले पहल गरिदिनुपयो भनिरहेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, माथिबाट भीर र तलबाट नदी बगिरहेका कारण पनि बस्ती भएको सबै ठाउँमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था छ

त्यहाँ जोखिममा रहेका घरपरिवारमध्ये तत्कालका लागि सात घर बस्ती तलको हल्देटारमा सार्ने र बाँकीलाई माथि रहेको कालिका प्राविमा राख्ने भन्ने विषयमा नगर प्रमुख टोकबहादुर वाइवा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतसँग कुरा भइरहेको अधिकारीले बताउनुभयो

एउटै बस्तीको १९ घरपरिवार जोखिममा रहेकाले अहिले उनीहरू त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन, राज्यले दिएको सेवा सुविधा लिएर बल्लबल्ल ऋण गरेर बनाएको घर भत्किसकेको र कतिपयको घर बस्न नमिल्ने भएकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौँ

सोही वडाका वडाध्यक्ष विष्णुमणि नेपालले भन्नुभयोे, विकल्प नभएर त्यस्तै जोखिममा बसिरहेका कतिपय स्थानका पीडितलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे शाखाको समन्वयमा खाद्यान्न र ओढ्ने वस्तुको ब्यवस्था गरिएको छ

पानी अझै आउने सम्भावना भएकाले त्यहाँबाट मान्छे र गाइवस्तुलाई सार्ने विषयमा सोचिरहेको र सबैलाई सुक्षित ठाउँमा जानुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको नेपालले बताउनुभयो

मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले आज नगरको बैठक बस्ने र नगरस्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणमा सम्भावित स्थलकोअध्ययन गर्ने र नगरले गर्न नसक्ने अवस्था देखिए माथिल्लो निकायमा कुरा राख्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो

रेडक्रसको सहयोगमा आजै सो बस्तीका जोखिमयुक्त तथा घरै बगाएका चार घरपरिवारलाई एक हप्तालाई पुग्ने खाद्यान्न खाना पकाउने भाडाकँुडा वितरण गर्नुका साथै सामान्य क्षति भएका २८ घरधुरीलाई पनि राहत वितरण गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे शाखाका सभापति रघुवर चौप्रधानले बताउनुभयो

यसैगरी मंगलबार राति नै परेको अविरल वर्षाका कारण भुम्लु गाउँपालिका१ ढुंगानाटोलका जानुका ढुंगाना र देवीप्रसाद ढुंगानाको घर पुरिँदा करीब रु नाँै लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ

त्यस्तै पहिरोका कारण गैरीगाउँका १६ घरधुरी जोखिममा रहेको र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ

रासस

पुनःरोजगारीका लागि भाषा परीक्षा भदौमा चिडियाखानाको नयाँ भान्साघर ललितपुर, साउन २४ गते

जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा ८३७ जनावरका लागि नयाँ भान्साघर बनाइएको छ

राणाकालीन संरचना भत्काएर आधुनिक र फराकिलो भान्साघर बनाइएको उक्त चिडियाखानाले जनाएको हो

भान्साघर ठूलो हुँदा पकाउन र सरसफाइ गर्न सहज भएको छ

पहिले सानो भान्सामा कोचिएर पकाउन पर्दा कठिन हुन्थ्यो अहिले नयाँ भान्साघर बनेपछि पकाउनेसँगै खाना भाग लगाएर दिन पनि सहज भएको असिस्टेन्ट क्युरेटर गणेश कोइराला बताउनुहुन्छ

चिडियाखानामा अध्ययनअनुसन्धानका लागि धेरै विद्यार्थी आउने गरेका छन्

उहाँ भन्नुहुन्छ, साँघुरो भान्साका कारण पहिले उनीहरूलाई देखाउन र सिकाउन सहज थिएन

आधुनिक खालको भान्सा भएकाले सरसफाइ गर्न पनि सहज भएको छ

चिडियाखानामा मुख्य र सहायक गरेर दुई किसिमका भान्साघर छन्

मुख्य भान्सामा नै सबै जनावरका लागि खानेकुरा पकाइने गरिएको छ

मुख्य भान्सामा पकाइएका खानेकुरा कुन बर्गका जनावरका लागि कति र कुन खोरका लागि कति भन्ने छुटयाएर सहायक भान्सामा लगिन्छ

असिस्टेन्ट क्युरेटर कोइराला भन्नुहुन्छ, सहायक भान्साबाट नै जनावरलाई आवश्यक मात्रामा खानेकुरा र फलफूल दिइन्छ

एक दशक पहिलेदेखि चिडियाखानामा पुराना संरचना भत्काएर नयाँ निर्माणका क्रममा भान्साघर पनि निर्माण गरिएको हो

राणाकालमा बनेका पुराना खोर सबै हटिसकेका छन्

चिडियाखानामा अहिले पहिले भालु बस्दै आएको एउटा खोर मात्र बनाउन बाँकी छ

उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले पहिले यस्तो खोर थियो भन्ने यहाँ आउने आगन्तुकलाई देखाउनका लागि राखेका हौँ

पुनःनिर्माणभन्दा अघि चिडियाखानामा झण्डै ९० वर्ष अघिका संरचना थिए

चिडियाखानाको मुख्य भान्सासँगै जनावरका खोर, कार्यालयलगायतका भवन सबै सुधारका क्रममा रहेको व्यवस्थापक डा चिरञ्जीवी खरेलल बताउनुहुन्छ

उहाँ भन्नुहुन्छ, साठी प्रतिशत पुराना संरचना पुनःनिर्माण भइसकेका छन्

जीर्ण भइसकेका र समयानुकूल नभएका खोर हटाएर हामीले आधुनिक खोर बनाइरहेका छौँ

चिडियाखानामा सूचना प्रविधिलाई डिजिटल बनाउने तयारी भइरहेको छ

आगन्तुकले चिडियाखाना छिर्नासाथ भित्रका बारेमा जानकारी पाउन् भन्नका लागि टिकट काउन्टर नजिकै डिस्प्ले राख्न लागिएको छ

सो डिस्प्ले आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने गरी योजना अघि बढेको चर्चा गर्दै व्यवस्थापक डा खरेलल भन्नुहुन्छ, भित्र छिर्नासाथ आगन्तुकले कुन जनावर हेर्ने हो, त्यसका बारेमा र चिडियाखानाका बारेमा विस्तृत जानकारी पाउन सक्छन्

नक्साका आधारमा आगन्तुक आफूले हेर्न चाहेको जनावरको खोरमा पुग्न सक्नेछन्

सूचना कक्ष र मोबाइल एप्सका लागि पनि गृहकार्य अघि बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ

पहिले फोहरले ढाकिएका गोही अब सफा बनाउन स्वचालित उपकरणले पानीले गोही सफा गर्ने काम भइरहेको छ

विसं १९८९ मा शुरु भएको चिडियाखानाको व्यवस्थापन २२ वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गरिरहेको छ

नेपाल सरकार र कोष बीच ३० वर्षका लागि संरक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो

चिडियाखानामा वार्षिक झण्डै ११ लाख मानिस अवलोकन गर्न आउँछन्

एक सय चौबिस प्रजातिका ८३७ जनावर यहाँ छन्

यहाँ स्तनधारी, घस्रने, माछा, चरालगायतका प्रजातिका जनावर छन्

नेपालको एक मात्रै यो चिडियाखाना विस्तारको योजनासमेत अघि बढेको छ

सरकारले सूर्यविनायकस्थित जंगलमा प्राणी उद्यान केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले व्यक्तिगत मनोरञ्जनका लागि स्थापना गरेको चिडियाखाना नै सदर चिडियाखाना भएर सर्वसाधारणका लागि समेत खुल्ला गरिएको थियो

रासस

सडक निर्माण सुस्तगतिमा, यात्रु मर्कामा दाङ, साउन २४ गते

तुलसीपुर सुकौरा सडकखण्डको निर्माणको काम समयमा नहुँदा यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्

अहिले सो सडक हिलाम्य हुँदा र ठाउँठाउँमा ठूलठूला खाल्डाखुल्डी पर्दा यात्रा गर्न अप्ठेरो परेको यात्रुले गुनासो गरेका छन्

आफूहरुले सडक मर्मतका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ

सो सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भए पनि बाटो खराब हँुदा समस्या हुने गरेको सो रुटमा गाडी चलाउँदै आएका चालक रविन ओलीले बताउनुभयो