Datasets:

---

kiranpantha

/

data-test

like 0

यतिखेर नास्टको औचित्यबारेको प्रसङ्ग विकास समिति र यस्तै अन्य संस्थाहरूको खारेजी वा विलयसँग गाँसिएर आएको देखिन्छ

विभिन्न कालमा थरीथरी प्रयोजनका लागि बनेका त्यस्ता संस्थाहरू नेपालमा ५०० जति रहेछन्, नयाँ संविधान लागू भएर आएको सरकारले तिनको उपादेयता खोज्नु अस्वाभाविक होइन

देशका प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था भएको नास्टको कानुनी प्रावधानबारे सरकार वा संसद् अनभिज्ञ त पक्कै पनि छैन

हालै मात्र पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नास्टको प्रज्ञासभा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको आतिथ्यमा पुरस्कार वितरण समारोहको सम्पन्न भयो

त्यतिखेरको उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा पनि नास्टको भूमिकालाई अझ प्रगाढ कसरी बनाउने र यसको गरिमालाई माथि उठाउने भन्ने नै थियो

नास्टको औचित्यमाथिको बहस यसबेला त्यस्तो समयमा उठाइएको छ जतिखेर देशलाई धेरैभन्दा धेरै विज्ञान, धेरैभन्दा धेरै प्रविधि र तिनलाई थेग्ने संस्थाहरूको खाँचो परेको छ

के नेपालको आर्थिक समृद्धि प्रविधिको प्रयोगबिना प्राप्त हुने कसैले सोचेको छ

आङ छोप्ने कपडाबिना र बिहानबेलुकाको छाकबिना, उपचार गर्ने अस्पतालबिना र ओत लाउने छानाबिना के कसैले सुखी नेपाली बन्ने सपना देखेको छ

यी सबै विज्ञानबाट नै त उपलब्ध छन्

एक महिना पनि भएको छैन माध्यमिक शिक्षाको नतिजा खराब भएको बहानामा जीवविज्ञान र गणितलाई इच्छाधीन विषयमा धकेल्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मस्यौदा आएको

औचित्यको बहस यस्तै बेला उचालिएको छ

धर्मभिरुहरू अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने छद्मविज्ञानको प्रवद्र्धनमा मरिमेटेर लागिरहेका छन्

२१ औं शताब्दीको नेपालले खोजेको सामाजिक रूपान्तरणका लागि वैज्ञानिक प्रतिष्ठानहरूको ठूलो आवश्यकता परेको बेला रहेकै प्रतिष्ठानमाथि पनि किन खनिनु पयो

जान्नुपर्ने भएको छ

नेपालको नयाँ संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिको भूमिकालाई विकाससित जोडेको छ र त्यस निम्ति वैज्ञानिक अध्ययन एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ

साथै, अनुसूचीमा केन्द्रीय स्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरिएको छ र केन्द्रीयप्रादेशिक समन्वयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधनको विकास गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ

विद्यमान ऐनले नास्टलाई निरुपित उद्देश्यहरू नियाल्दा संविधानमा उल्लिखित भावनालाई समेट्न सक्ने निकायका रूपमा नास्ट उपयुक्त देखिन्छ

यसो भनिरहँदा नास्ट दूधले धोएको शालिग्राम जत्तिकै चोखो छ, त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न खोजिएको कदापि होइन

यो बहस माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने र नेपाल देशलाई समृद्ध पार्ने अभियानमा वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूको भूमिकालाई अझ प्रखर र मुखरित बनाउनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा छुट्टै गर्न सकिन्छ

अहिलेलाई भने विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई अगाडि बढाउनैपर्छ, विज्ञानको प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ

भारतपाकिस्तान सम्बन्धमा खानको भूमिका रामप्रसाद आचार्य पाकिस्तानको राजनीति फेरिएको छ

परम्परागत दुई प्रमुख पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीलाई पाँचपाँच वर्ष सत्ता चलाउन बहुमत दिए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि पाकिस्तानी मतदाताले नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पुयाएका छन्

नयाँ शक्तिको उदयसँग प्रतिद्वन्द्वी भारतपाकिस्तान सम्बन्ध कस्तो हुने हो

चर्चाको विषय बनेको छ

आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानमा जुलाई २५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा तहरिक ए इन्साफ पीटीआई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेसँगै इमरान खानको उदय भएको छ

खानको नेतृत्वमा पार्टी स्थापनाको दुई दशकमा सत्तामा पुगेको पीटीआई आलोपालो सत्ता चलाइरहको प्रमुख दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीलाई पछि पारी सत्तासिन हुन लागेको हो

भ्रष्टाचार र कुशसानबाट पीडित पाकिस्तानलाई सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, पाँच वर्षमा एक करोड नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र ५० लाख हाउजिङ युनिट निर्माण गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पीटीआईलाई जनताले यसपटक विश्वास गरेर मत दिए

एउटा कुशल क्रिकेटरबाट राजनीतिमा आउनुभएका खानले अब मुलुकलाई कसरी हाँक्नु हुने हो

हेर्न बाँकी छ

६५ वर्षअघि पाकिस्तानको लाहोरमा धनाढ्य पास्तुन परिवारमा जन्मनुभएका खानले लाहोरको एटचिसन कलेजमा अध्ययन गर्नुभयो

उहाँले सन् १९७५ मा अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटीबाट दर्शनशास्त्र, राजनीति र अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्नुभयो

कुशल क्रिकेटर उहाँको नेतृत्वमा सन् १९९२ मा विश्वकप क्रिकेट जित्न सफल भएपछि उहाँ बढी चर्चामा आउनुभयो

क्रिकेटबाट सन्यास लिएपछि सन् १९९६ मा तहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टी गठन गरी राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँलाई पहिलो चुनावमा सफलता भने मिलेन

तैपनि उहाँले हरेस नखाई राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुभयो

उहाँले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको मुद्दा उठाइरहनु भयो

देश र जनताको हितको चर्को आवज उठाउँदा जेल र नजरबन्दमा पर्नुभएका उहाँलाई अन्ततः जनताले मत दिएर विजयी बनाए

वास्तवमा भ्रष्टाचार प्रकरणले पाकिस्तानको राजनीति थला परेको छ

पनामा पेपर्स प्रकरणलाई लिएर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले राजीनामा दिनुभयो

सोही प्रकरणमा उहाँ जेल पर्नुभएको छ

पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक बनेयताको सात दशकको इतिहासमा दुई पटकमात्र सरकार र संसद्ले पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गयो अरू समय अस्थिरता, अल्प कार्यकाल, सैन्य शासनमै बित्यो

यसैकारण पाकिस्तानको प्रजातन्त्रको जग बलियो बन्न सकेन

राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्वले सही ढङ्गले काम गर्न नपाउँदा अस्थिर राजनीति नै पाकिस्तानको विशेषता बन्न पुगेको छ

राजनीतिक अस्थिरता, जातीय तथा धार्मिक विवाद, आतङ्वादी समस्या र छिमेकी भारतसँगको कटुता प्रमुख चुनौती रहेका छन्

आन्तरिक राजनीति परिपक्व नभएको पाकिस्तानले छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नै सकेन

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारतको मुक्तिसँगै चरम जातीय र धार्मिक हिंसाबीच टुक्रिएको यो मुलुकले ७० वर्षको इतिहासमा भारतसँगै तीन वटा युद्ध लडेको छ

दुवै देशबीच शत्रुवत् व्यवहार छ

भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिने क्रममा भएको जातीय तथा धार्मिक नरसंहारमा १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए, एक करोड २० लाखभन्दा बढी मानिस शरणार्थी बने

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गालादेश टुक्रियो

यस घटनमा पनि ठूलो नरसंहार भयोे

करिब ३० लाख मानिसको ज्यान गयो

पाकिस्तान टुक्र्याउन भारतले खेल खेल्यो भन्दै पाकिस्तानले आरोप लगाउँदै आएको छ

अविश्वास कतिसम्म छ भने नयाँदिल्ली र इस्लामावादबीचको दूरी सात सय किलोमिटर पनि छैन तर सीधा हवाई उडानसम्म छैन

दुवै मु्ुलुक क्रिकेटप्रेमी छन् तर एकआपसमा भारत र पाकिस्तानमा क्रिकेटसम्म खेल्दैनन्

विश्वकै लामो भूराजनीतिक तनाव झेलिरहेका यी दुवै मुुलुकका लागि कास्मिर विवाद नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ

दक्षिण एसियाका ठूला र आणविक शक्ति सम्पन्न यी दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षा र शान्ति कमजोर भएको छ

पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता, भरपर्दो र स्थायी सरकार बन्न नसकेकै कारण भारतसँगको विवादित विषयमा घनीभूत वार्ता र छलफल नै गर्न सकेन

परिणामतः समस्या झन्झन् जटिल र कठिन बन्दै छन्

पछिल्लो केही वर्षयता पाकिस्तानमा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आशा गरिएका बेनजिर भुट्टोको हत्या र नवाज सरिफको निगमनसँगै राजनीतिक निराशा बढाएको छ

जनताले नयाँ विकल्पको रूपमा यसपटक पीटीआईलाई ठूलो पार्टी बनाएर सत्ता चलाउने जिम्मेवारी सुम्पेका छन्

चुनावी परिणामअनुसार पीटीआईले ११७ स्थान, पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाजले ६३ स्थान र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले ३९ स्थान जितेका छन्

सरकार बनाउन २७२ सदस्यीय संसद्मा १३७ सिट ल्याउन पर्ने भएकाले पीटीआईले साना दललाई समेटेर सरकार बनाउँदै छ

सरकार बनाएपछि यो दलले भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्ने बताएको छ

विगतका बहुमतको सरकारले भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा पीपीआईले कसरी सम्बन्ध सुधार गर्ने हो

भारतले पाकिस्तानको नयाँ सरकारलाई कसरी हेर्ने हो

चासोको विषय बनेको छ

पुनःरोजगारीका लागि भाषा परीक्षा भदौमा बढ्दो परनिर्भरता सम्पादकीय वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कले नेपालको परनिर्भरता चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको देखाइरहेको छ

निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरमा बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा उच्च रहँदै आएको छ

आव २०६१६२ मा कुल व्यापारमा वस्तु निर्यातको हिस्सा २८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०७४७५ मा आइपुग्दा करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ

यसै अवधिमा वस्तु निर्यातआयात अनुपात ३९ प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झरेको छ

विगत पाँच वर्षको अवधिमा औसत निर्यात वृद्धि दर ०५ प्रतिशत र आयात वृद्धि दर १७ प्रतिशतको छ

राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लगानीको वातावरणलगायतका संरचनागत समस्याले गर्दा वस्तु निर्यात वृद्धि दर अपेक्षित गतिमा बढ्न नसकेको हो

भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४७५ मा नेपालको कुल निर्यात ८१ अर्ब १९ करोड रुपियाँ र आयात १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँको रह्यो

व्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७४७५ मा कुल वैदेशिक व्यापार २५२७ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात १११७ प्रतिशत बढ्यो भने आयात २६३१ प्रतिशतले बढेकाले व्यापार घाटाको वृद्धि दर २७५३ प्रतिशत भयो

नेपालको विश्वका १५५ मुलुकमा व्यापार भइरहेकोमा २८ मुलुकसँग मात्रै व्यापार नाफामा छन्

तर ती मुलुकमा हुने निर्यात ज्यादै सानो छ

वैदेशिक व्यापारको सबभन्दा ठूलो साझेदार भारत रहेकाले व्यापार घाटा पनि सबभन्दा धेरै सात खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ

व्यापार घाटा चीनसँग एक खर्ब ५७ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ

नेपालको निर्यात भारतमा ४६ अर्ब ६० करोड, चीनमा दुई अर्ब ४३ करोड रुपियाँ मात्रै छ

चीन, भारत र बङ्गलादेशलाई विश्वले आँखा लगाएको छ

ठूलो जनसङ्ख्या भएका यी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको व्यापार धेरै भए पनि घाटामा छ

भारतसँग नेपालको निर्यातको ५७४ प्रतिशत र आयातको ६५२० प्रतिशत रहेको छ

नेपालभारतबीच भएको व्यापार सन्धिले नेपालको निर्यात व्यापारलाई सहयोग पुयाउन नसकेको अनुभव गर्न थालिएको छ

भारतीय कृषिजन्य वस्तुले नेपालमा शून्य भन्सार सुविधा र सहज प्रवेश पाउने भए पनि नेपाली कृषिजन्य वस्तुले भने भारत प्रवेशमा धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ

चीनमा हुने निर्यात नगण्य रहे पनि आयात १२९ प्रतिशत पुगेको छ

चीनतर्फ पनि कृषिजन्य वस्तु निर्यातको सम्भावना रहे पनि उपयोग हुन सकेको छैन

कफी, कार्पेट, तयारी कपडा जस्ता वस्तु तेस्रो देशमा निर्यात हुने भए पनि परिणाम बढ्न सकेको छैन

तुलनात्मक लाभका १२ सहित निर्यात सम्भावना भएका २४ वस्तुको पहिचान भएको छ तर तिनको निर्यात निराशाजनक छ

कुल निर्यातको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् एक खर्ब ९७ अर्ब पाँच करोड रुपियाँको त इन्धन नै आयात हुने गरेको छ

यो स्थितिले निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विगतमा लिएका नीति सफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ

निर्यात वृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पहिलो सर्त हो

पछिल्लो समयमा औद्योगिक लगानी र वातावरणमा सुधार आए पनि औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन

दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान करिब १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यसको आधामा आइपुगेको छ

औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि विदेशी लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक छ

आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि अर्काे शर्त हो

व्यापार अवरोध घटाउनेहटाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ

भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा विभिन्न अवरोध सामान गर्नुपरेको छ

हाल नेपालभारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको चरणमा रहेकाले सन्धिले पारेका अप्ठेरा सुल्झाउनैपर्छ

चीनसँग पारवहन सुविधाको उपयोगका लागि पारवहन, ढुवानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ तर यसको प्रोटोकल तयार भइसकेको छैन

नेपाली कृषिजन्य वस्तुले चीनको बजारमा सहज प्रवेशका लागि पहल हुन आवश्यक छ