डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)
धडे कोरोनाचे : राष्ट्रीय धोरणासाठी आणि समाजकार्यासाठी...
‘सेंटर फॉर युथ डेव्हलपमेंट ॲन्ट ॲक्टिव्हिटीज’ (CYDA) या संस्थेच्या वतीने, कोरोनाकाळात जे मदतकार्य करण्यात आले त्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करून अहवाल-लेखन करण्याचे काम समाजशास्त्राचे अभ्यासक व आघाडीचे मराठी लेखक मिलिंद बोकील यांनी केले आहे. एकूण 22 पृष्ठांचा तो अहवाल इंग्रजीमध्ये लिहिला गेला असून, cydaindia.org या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्या अहवालाच्या अखेरीस ‘कोरोना कालखंडातून मिळालेले धडे’ हा विशेष विभाग आहे. तो भाग मराठीत आणण्याची विनंती आम्ही मिलिंद बोकील यांना केली होती, त्यातून आकाराला आलेला हा लेख बराच मोठा असला तरी; एकाच अंकात प्रसिद्ध करीत आहोत, कारण एकाच बैठकीत तो वाचणे अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषत: कोरोनाकाळातील पहिल्या लॉकडाऊनला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे त्या पार्श्वभूमीवर तरी... - संपादक
कोविड महासाथीच्या काळ्याकुट्ट ढगांनी सगळ्या जगाला ग्रासून टाकलेले असताना भारतात जर कोणता आशेचा किरण दिसला असेल, तर तो म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्तपणे दिलेला प्रतिसाद या महासाथीला तोंड देताना केवळ भारतातीलच नाही तर सगळ्या जगातील सरकारे दिग्मूढ झालेली असताना, शासकीय यंत्रणा पांगळ्या झालेल्या असताना आणि समाजामध्ये भीतीचे प्रचंड वातावरण असताना स्वयंस्फूर्त संस्थांनी ही जी कामगिरी बजावली, तिला भारताच्या सामाजिक इतिहासामध्ये तोड नाही.
खरे तर आपत्तीनिवारण हे काही स्वयंसेवी संस्थांचे पारंपरिक काम नव्हते, परंतु 1993 च्या लातूर भूकंपापासून भारतातील स्वयंसेवी संस्था ह्या आपत्तीकाळातील मदतकार्यात आणि नंतरच्या पुनर्वसनामध्येही आपला सहभाग देत आल्या आहेत. नंतरच्या काळातील कच्छमधील भूकंप, दक्षिण भारतातील सुनामी, गढवालमधील ढगफुटी, ब्रह्मपुत्रेचे पूर, पूर्व भारतातील वादळे- एवढेच नाही तर दंगली, दहशतवादी हल्ले, आग, चेंगराचेंगरी अशा मानवनिर्मित आपत्तींमध्येही त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे. ह्या सगळ्या संकटांमध्ये काम केल्याने स्वयंसेवी संस्थांना मदतकार्याचा अनुभव तर प्राप्त झालाच, शिवाय निरनिराळ्या प्रकारची आव्हाने स्वीकारावी लागल्याने आपत्ती-निवारणाच्या कौशल्यांमध्येही वाढ झाली. हे कोणाच्याही लक्षात येईल की, सामाजिक संस्थांचा प्रतिसाद हा उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रगल्भ, कौशल्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक होत गेलेला आहे. ह्याचे एकच उदाहरण द्यायचे झाले तर- लातूर भूकंपाच्या वेळेस आपत्तीग्रस्त स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्स दिले पाहिजेत याची जाणीव कोणालाही नव्हती, परंतु संवेदनशील स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी ही गरज ओळखल्यामुळे त्यानंतरच्या आपत्तींमध्ये ह्या गोष्टीचा समावेश मदतकार्याच्या जिनसांमध्ये होत गेला.
स्वयंसेवी संस्थांचे हे ज्ञान व कौशल्य वाढण्यामध्ये ज्या गोष्टीची सर्वांत मोठी मदत झालेली आहे, ती म्हणजे- प्रत्येक आपत्तीमधून शिकलेले धडे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन). प्रत्येक आपत्तीमधून शिकायला तर पुष्कळच मिळते; परंतु ते शिक्षण जर व्यवस्थितरीत्या संग्रहित केले गेले नाही, तर मग त्याचा काही उपयोग नसतो. नंतरच्या पिढीतल्या तरुण कार्यकर्त्यांना मग त्याचा फायदा होत नाही. तेव्हा नुसते मदतकार्य करून थांबायचे नाही, तर त्यातून मिळालेली शिकवण ग्रंथित करून ठेवायची, हीसुद्धा स्वयंसेवी चळवळीची प्रेरणा राहिलेली आहे. ह्या प्रेरणेला अनुसरूनच कोविड महासाथीच्या काळातले हे धडे नोंदवलेले आहेत. ते अर्थातच केवळ या महासाथीपुरतेच मर्यादित नसून, अशा कोणत्याही आपत्तीकाळासाठी लागू पडणारे आहेत.
हे धडे शिकण्यासाठी निमित्त झाले ते म्हणजे ‘सेंटर फॉर युथ डेव्हलपमेंट ॲन्ड ॲक्टिव्हिटीज’ (सीवायडीए) ह्या पुणे येथील संस्थेने केलेल्या कोरोना काळातील मदतकार्याचे. सीवायडीए ही संस्था गेली पंचवीस वर्षे मुख्यत: युवकांसोबत काम करत असली तरी वर उल्लेख केलेल्या निरनिराळ्या आपत्तींमध्ये तिने मदतकार्य केलेले होते. त्यामुळे कोरोनाकाळातही (एप्रिल-ऑगस्ट 2020) अशाच प्रकारचे कार्य तिने हाती घेतले. ह्या कामाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्याला ‘मिशन’ म्हणतात, अशा प्रकारच्या सर्वंकष मोहिमा ह्या संस्थेने काढल्या आणि केवळ एकटीने काम करण्याऐवजी इतर सामाजिक संस्था, डोनर एजन्सीज, कार्यकर्त्यांचे गट, सीएसआर फाउंडेशन्स, दुसऱ्या शहरांतील नेटवर्क्स एवढेच नाही तर स्थानिक नगरसेवक, पोलीस, महानगरपालिका, आरोग्य यंत्रणा आणि मुलकी प्रशासन यांच्या समन्वयातून काम केले. याशिवाय पुण्यातील येरवडा परिसरात- जिथे संस्थेचा प्रत्यक्ष संबंध होता- स्थानिक लोकांसोबतही मदतकार्य केले. कोरोना आपत्तीच्या ह्या पहिल्या पाच महिन्यात सीवायडीए संस्थेने 31,000 हून अधिक कुटुंबांना शिधावाटप केले, 6,000 हून अधिक स्थलांतरित कामगारांना जेवण पुरवले, तर 3,400 कामगारांना घरी परतण्यासाठी प्रवासाची सोय केली. ह्या संस्थेने केलेल्या कार्याची माहिती देणे हा या लेखाचा उद्देश नाही; ते तपशील संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
ह्या मदतकार्याच्या खिडकीतून कोरोनाकाळातील चित्र कसे दिसले आणि त्यातून भविष्यातील समाजकार्याकरता आणि सार्वजनिक धोरणाकरता (पब्लिक पॉलिसी) कोणती शिकवण मिळते ह्याचा अभ्यास करून ते निष्कर्ष ह्या लेखात मांडलेले आहेत. हा अभ्यास करताना लाभार्थ्यांच्या मुलाखती, समूहांशी प्रत्यक्ष भेटी, इतर सहभागी संस्थांशी चर्चा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, तज्ज्ञांशी सल्लामसलत आणि ह्या कार्यात सामील झालेल्या निरनिराळ्या कार्यकर्त्यांशी संवाद ह्या पद्धती वापरल्या. हा अभ्यास करण्यामागची ही समाजशास्त्रीय पद्धत आहे, आरोग्यशास्त्रीय किंवा प्रशासकीय नाही. त्यामुळे कोरोना विषाणूचे जैवशास्त्रीय स्वरूप किंवा त्याची जीवशास्त्रीय चिकित्सा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भातील उपाययोजना ह्या या अभ्यासाच्या कक्षेत घेतलेल्या नाहीत. सविस्तर इंग्रजी अहवाल हा सीवायडीए संस्थेच्या वरील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
समाजकार्यासाठी कोणते धडे मिळतात, हे पाहण्यापूर्वी कोविड काळातील एकंदर परिस्थितीचा धावता आढावा घेणे उचित राहील.
कोरोना विषाणूबद्दल एक गोष्ट निश्चितच खरी होती की, हा एक ‘अनोखा’ (नॉव्हेल) विषाणू होता. त्याच्या अनोखेपणामुळे त्याने जगाला बेसावधपणे गाठले. जरी ह्या विषाणूची प्रजाती विश्वात पूर्वीपासून अस्तित्वात असली तरी त्याचे जे प्रकटीकरण झाले, त्यामुळे सर्वसामान्य जनताच काय परंतु वैज्ञानिक जगही बुचकळ्यात पडले. भारतातील या संदर्भातील जी शीर्षस्थ संस्था आहे- इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च- तिच्या ‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ या नियतकालिकाच्या ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020च्या संपादकीयात असे स्पष्टपणे म्हटले होते की, ‘या विषाणूसंदर्भात ज्ञातापेक्षा अज्ञातच मोठे आहे.’ कोरोना विषाणूसंबंधात कोणतीही चर्चा करताना ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. (हा लेख छापायला जात असताना वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी वाचण्यात आली. राज्याचे निवृत्त आरोग्य महासंचालक, जे सध्या आपले कोरोना सल्लागारही आहेत, त्यांनाच लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही कोविड झाला लोकसत्ता, पुणे 19 मार्च 2021)
मात्र कोरोना विषाणूच्या स्वरूपाबद्दल आणि त्याचे प्रकटीकरण व परिणाम याबद्दल अनभिज्ञता असली तरी अशा प्रकारचे विषाणू जगात थैमान घालून मानवजातीच्या अस्तित्वालाच नख लावू शकतात, याची जाणीव मात्र वैज्ञानिक जगाला पुरेपूर होती आणि सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचा विदारक अनुभव आलेला होता. गेल्या वीस-तीस वर्षांच्या काळात एन्फ्लुएंझा, कॉलरा, डेंग्यू, चिकुनगुनिया, इबोला, स्वाइन फ्लू, मंकिपॉक्स, निपा, सार्स, पिवळा ताप, झायका अशा अनेक विषाणूंनी जगाला हैराण केलेले होते. पुण्यासारख्या आधुनिक महानगरातही डेंग्यू, चिकुनगुन्या आणि स्वाइन फ्लू या रोगांनी शेकडो माणसे दगावलेली होती. मात्र असे असूनही ह्या साथींच्या मुकाबल्यासाठी जी ‘तयारी’ (प्रिपेअर्डनेस) लागते, तिच्याकडेसरकारने किंवा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले होते. ‘सकाळ’ दैनिकाच्या 16 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या बातमीप्रमाणे खरे तर पुणे महानगरपालिकेने साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठीचा एक कृती आराखडा (ब्लू प्रिंट) पूर्वी बनवला होता, पण तो कधीही अमलात आणला गेला नव्हता.
साथीच्या रोगांचा वैज्ञानिक रीतीने मुकाबला करण्याचा मानवाचा इतिहास खरे तर किमान दोन-अडीचशे वर्षे जुना आहे (एडवर्ड जेन्नरने देवीच्या रोगावरची लस 1796मध्ये शोधून काढली). त्यामुळे अशा महासाथी आल्यावर काय करायचे याचे ज्ञान आणि कौशल्य वैज्ञानिक जगाने चांगले विकसित केलेले आहे. साथरोगतज्ज्ञांच्या मते (एपिडेमॉलॉजिस्ट), विषाणू वा रोग कोणताही असला तरी, त्यांचा प्रतिकार करण्याची एक त्रिसूत्री आहे. ती म्हणजे- ‘चाचणी, शोध आणि उपचार’ (इंग्रजीत तीन ‘टी’- टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट). म्हणजे संशयित रोग्याची चाचणी किंवा तपासणी करा, त्याच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घ्या आणि मग त्या सर्वांवर उपचार करा. विषाणू अनोखा असू शकतो, पण ही त्रिसूत्री मात्र अनेक वर्षांच्या अनुभवातून तावून-सुलाखून सिद्ध झालेली आहे.
भारतात कोविड-19 साथीचा मुकाबला करण्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदीचे पाऊल उचलले गेले. आता पश्चातबुद्धी म्हणून नाही, पण तेव्हाही हा निर्णय विवादास्पद होता. पुरेशी माहिती नसल्याने सरकार गोंधळलेले होते आणि अतिसावधगिरीपोटी हा निर्णय घेतला गेला, असे म्हणता येईल. परंतु वैज्ञानिक दृष्टीने पाहायचे झाले तर तज्ज्ञांनी जी वरील त्रिसूत्री सांगितली होती, तिचा अंगीकार करणे योग्य झाले असते. सुरुवातीच्या काळात म्हणजे मार्च 2020 मध्ये देशातल्या रुग्णांची संख्या थोडी होती आणि जे काही रुग्ण होते ते मुख्यत: महानगरांमध्ये आणि तेही परदेशांतून आलेले होते. त्यांचा शोध घेऊन त्यांचे विलगीकरण करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्या-त्या भागात स्थानबंदी क्षेत्रे तयार करणे (कंटेनमेंट झोन्स) हे शक्य आणि योग्य झाले असते. असे न करता देशव्यापी टाळेबंदी करण्यात आली. जर पुण्यासारख्या शहरांत रुग्ण असतील, तर तिथला भाग किंवा पेठा बंद करणे किंवा फारच झाले तर फक्त पुणे शहरात टाळेबंदी करणे उचित होते. मात्र रुग्ण पुण्यात असताना गडचिरोली, बांसवाडा, तिरुचिरापल्ली किंवा आसाम-अरुणाचल प्रदेशामध्ये टाळेबंदी लावणे तर्कशुद्ध नव्हते. मुख्य म्हणजे देशांतर्गत दळणवळण बंद करण्यात योग्य ते तारतम्य दाखवले गेले नाही. मालवाहतुकीवर सरसकट निर्बंध आणण्याचे कारण नव्हते. नंतरच्या काळात अनेक देशांनी टाळेबंदीचे पाऊल उचलले असले तरी भारतात ज्या प्रकारची अमानुष टाळेबंदी लादली गेली, तशी तिथे नव्हती. युरोप-अमेरिकेचे सोडा; पण पाकिस्तान, अफगणिस्तान, बांगलादेश यांसारख्या आपल्याहून अविकसित देशांतही अशा प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलले गेले नव्हते. अतिसावधगिरी हे एक कारण असेल, पण खऱ्या वैज्ञानिकतेचा अभाव आणि आपण काही तरी भव्य-दिव्य, नाट्यपूर्ण व अभूतपूर्व करतो आहोत, अशी सत्ताधाऱ्यांची समजूत व प्रवृत्तीही त्याला कारणीभूत होती. शिवाय हे जे ‘मॉडेल’ घेतले ते चीनसारख्या हुकूमशाही, एकाधिकारवादी आणि मानवाधिकार धाब्यावर बसवणाऱ्या देशाकडून भारतासारख्या संघराज्यीय, लोकशाही प्रजासत्ताकासाठी ते उपयुक्त नव्हते.
या टाळेबंदीचा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम जो सगळ्यांनी पाहिला तो म्हणजे, त्यातून दळणवळण आणि लोकांची हालचाल थांबवण्याचा जरी उद्देश होता तरी प्रत्यक्षात थांबले ते म्हणजे काम- म्हणजे श्रम किंवा उत्पादक कार्य. आपण लोकांना घरात डांबून बसवतो म्हणजे त्यांना काम करण्यापासून परावृत्त करतो, ही साधी गोष्ट धोरणकर्त्यांच्या का लक्षात आली नाही एक माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र सोडले तर बाकीच्यांना ‘घरातून काम’ करण्याची सोय नव्हती किंवा तसा अवकाश नव्हता. या गोष्टीचे जे भयावह परिणाम झाले, ते सगळ्यांनी पाहिले. बेकारी व दारिद्य्र तर वाढलेच शिवाय आर्थिक उत्पादन बंद पडल्याने देशही कंगाल झाला. भारत हा खरं तर तरुण श्रमिकांचा देश. हे श्रमिक काही प्रौढ, वयस्कर किंवा आजारी व्यक्तींसारखे धोक्याच्या परिस्थितीत नव्हते. सुरक्षित वातावरणात आणि आरोग्याची योग्य काळजी घेऊन जर उत्पादक कार्य चालू ठेवले गेले असते, तर ही भीषण परिस्थिती आली नसती.
टाळेबंदीचा सर्वांत प्रचंड तडाखा बसला तो स्थलांतरित मजुरांना. त्या मजुरांची घराकडे परत जाताना जी ससेहोलपट झाली, ती सर्वांनी पाहिली. ही दृश्ये एकविसाव्या शतकातील भारताची होती की अश्मयुगातील कारण अश्मयुगातच अशा प्रकारे माणसे शेकडो मैल चालत जात असत. टाळेबंदीचा या कष्टकऱ्यांवर काय परिणाम होईल याचा कोणताही विचार दिल्लीत बसणाऱ्यांनी केला नाही. ह्याचे साधे कारण म्हणजे ही माणसे सत्ताधाऱ्यांना आणि धोरणकर्त्यांना दिसतच नाहीत. त्यांना वाटते, देश केवळ ‘वित्त भांडवल’ म्हणजे, ‘फायनान्स कॅपिटल’वर चालतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ही माणसे स्थलांतरित होती हा एक भाग; पण मुळात ती श्रमिक-कष्टकरी होती. शहराच्या गिचमिड्या चाळींत, गरम भट्ट्यांसारख्या वातावरणात, झोपडपट्ट्यांमध्ये, उघड्या रस्त्यांवर, उन्हातान्हात, वाऱ्यापावसात, बांबूंच्या परातींवर किंवा जमिनीच्या पोटात श्रमिक काम करत असतात म्हणून देश चालतो. देशातील सुमारे 90 टक्के श्रमिक हे असंघटित उद्योगांमध्ये आहेत, पण ते आमच्या धोरणाच्या वा विचारांच्या केंद्रस्थानी नाहीत.
सर्वांत दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे, ह्या श्रमिकांचे शोषण हाच आमच्या राष्ट्राचा आणि समाजाचा स्थायिभाव आहे. आमची सगळी समृद्धी ही या शोषणावर आधारलेली आहे- मग ते शेतमजूर असोत, खाणकामगार असोत, बिल्डिंग मजूर असोत वा आमच्या घरांतील मोलकरणी. हीच गोष्ट या निमित्ताने ठसठशीतपणे समोर आली (बऱ्याच लोकांना वाटते की कार्ल मार्क्स कालबाह्य झाला, पण कोरोनाकाळात मार्क्स आम्हाला पुन्हा भेटला). हे असंघटित मजूर ज्या उद्योगक्षेत्रांमध्ये होते, त्यातील कल्याणकारी मंडळांनी त्यांना मदत का केली नाही (उदा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ). प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये असे कल्याणकारी मंडळ का नाही (उदा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ). प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये असे कल्याणकारी मंडळ का नाही प्रत्येक श्रमिक अशा मंडळाचा सभासद का नाही प्रत्येक श्रमिक अशा मंडळाचा सभासद का नाही जी आहेत ती मंडळे काय करत होती जी आहेत ती मंडळे काय करत होती स्थलांतरित मजुरांना ह्यांच्या कक्षेत कसे आणता येईल स्थलांतरित मजुरांना ह्यांच्या कक्षेत कसे आणता येईल एक समाज म्हणून आपण ह्या प्रश्नांना कधीही भिडलेलो नाही आणि म्हणून आपत्तीकाळात ही भीषण परिस्थिती उद्‌भवली. ह्या श्रमिकांशिवाय जे इतर घटक आहेत- म्हणजे सेक्स-वर्कर्स, तृतीयलिंगी व्यक्ती किंवा भटके-विमुक्त- त्यांचा विचार तर आपला ढोंगी समाज कधी करतच नाही.
ही टाळेबंदी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ज्या दोन कायद्यांचा उपयोग केला गेला, त्यातला एक म्हणजे ‘साथरोग अधिनियम 1897’ आणि दुसरा म्हणजे ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005’. ह्या कायद्यांचा उपयोग हे या क्षेत्रातले आपले धोरण-दारिद्य्र स्पष्टपणे दाखवते. पहिला कायदा हा ब्रिटिशांच्या काळात सव्वाशे वर्षांपूर्वी, प्लेगच्या काळात तयार केला गेला होता. तो उघड-उघड वसाहतवादी कायदा आहे. तोच आपण स्वातंत्र्यानंतर पंचाहत्तर वर्षे झाली असूनही वापरला. मधल्या काळात साथीच्या रोगांच्या संदर्भात आपण काहीच विचार केला नाही दुसरा कायदा हा प्रामुख्याने पूर, वादळे, भूकंप अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला असून त्यात ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ ही संज्ञा संदिग्धपणे तर वापरलेली आहेच, शिवाय मुख्य चर्चा ही केंद्र व राज्यस्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे स्थापन करण्याची आहे. लोकांसाठी कसे उपयोगी पडू, असा विचारच त्यात नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य हे खरे तर स्थानिक पातळीवर केले जाते, पण त्या संदर्भात कलम 41 मध्ये एक छोटासा परिच्छेद तेवढा घालण्यात आलेला आहे. साथीच्या रोगांचा आणि इतर आपत्तींचा एवढा इतिहास असताना आपले सार्वजनिक धोरण किती ढिसाळपणाचे आहे याचेच हे निदर्शक आहे.
ह्या कायद्यांच्या आणि एकूणच टाळेबंदीच्या निमित्ताने जो खरा वैचारिक मुद्दा ऐरणीवर यायला पाहिजे होता, पण ज्याची पुरेशी चर्चा झाली नाही, तो म्हणजे- केंद्र व राज्य संबंध. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे होती तिथे या संदर्भात राजकारण पुष्कळ केले गेले, परंतु अशा आपत्तीच्या काळात केंद्राची भूमिका व कर्तव्य काय आणि राज्य सरकारांची काय ह्या गोष्टींचा विचार झाला नाही. भारताचे संघराज्यीय स्वरूप लक्षात घेता, केंद्राची भूमिका ही पालकत्वाची म्हणजे ज्ञान व माहिती पुरवण्याची किंवा सुसूत्रता ठेवण्याची राहायला पाहिजे होती; तर कार्यकारी निर्णय हे राज्य सरकारांकडेच सोपवायला हवे होते. ‘सार्वजनिक आरोग्य’ हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्राने किती हस्तक्षेप करायचा याचे तारतम्य ठेवायला हवे होते आणि राज्य सरकारांनीही आपली क्षमता वाढवायला हवी होती.
ही गोष्ट तर सगळ्यांना माहीतच आहे की, आपल्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा- मग त्या शहरातल्या असोत की ग्रामीण भागातल्या- ह्या आपत्तीला तोंड द्यायला अजिबात सक्षम नव्हत्या. गेल्या 40 वर्षांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याची जी दुर्दैवी हेळसांड झालेली आहे, त्याची किंमत आपण कोरोनाकाळात मोजली. अनेक वर्षे मागणी होत असूनही सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्केही खर्च आरोग्यसेवांवर करत नाही (पुतळे आणि स्मारकांवर मात्र हजारो कोटी रुपये खर्च होतात). आपल्या आरोग्यसेवांचे उत्तरोत्तर खासगीकरण करून त्यांना विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचे जे धोरण आपण स्वीकारलेले आहे, त्याचे हे फळ आहे. पुण्यासारख्या श्रीमंत महानगरातही पुणे महापालिकेच्या आरोग्यसेवेत तज्ज्ञ ॲलोपॅथिक डॉक्टरच नव्हते आपल्या धोरणकर्त्यांनी ही गोष्ट नीट लक्षात घेतली पाहिजे की- जेव्हा महासाथ येते तेव्हा तुम्ही ‘जंबो हॉस्पिटल’ उभारू शकता, खाटा टाकू शकता, इंजेक्शनच्या सुया गोळा करू शकता; पण तज्ज्ञ डॉक्टर व नर्सेस निर्माण करू शकत नाही आणि ते जर नसतील, तर तुमच्या बाकीच्या उपाययोजनेला काहीच अर्थ राहत नाही.
कोरोना विषाणूशी हा जो काही सामना चालला होता (आणि अजूनही चालणार आहे), त्यात आमचा प्रशासकीय पातळीवर कर्णधार म्हणजे ‘कॅप्टन’ कोण होता ही आपत्ती सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातली असल्याने आरोग्य-क्षेत्राला ह्याचे नेतृत्व द्यायला हवे होते की नाही ही आपत्ती सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातली असल्याने आरोग्य-क्षेत्राला ह्याचे नेतृत्व द्यायला हवे होते की नाही म्हणजे आमचे ‘जिल्हा आरोग्य अधिकारी’ किंवा शहरांच्या पातळीवर महानगरपालिकांचे आरोग्य अधिकारी हे आमचे कॅप्टन असायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात निर्णयांचे अधिकार कोणाला दिले होते, तर कलेक्टर किंवा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त यांना. हे पुन्हा ब्रिटिशांच्या वेळचेच धोरण होते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची असल्याने असे करणे अटळ होते, असे कोणालाही वाटेल; पण मुळात हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न होता का म्हणजे आमचे ‘जिल्हा आरोग्य अधिकारी’ किंवा शहरांच्या पातळीवर महानगरपालिकांचे आरोग्य अधिकारी हे आमचे कॅप्टन असायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात निर्णयांचे अधिकार कोणाला दिले होते, तर कलेक्टर किंवा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त यांना. हे पुन्हा ब्रिटिशांच्या वेळचेच धोरण होते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची असल्याने असे करणे अटळ होते, असे कोणालाही वाटेल; पण मुळात हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न होता का हा काही दहशतवादी हल्ला किंवा जातीय दंगली नव्हत्या. कलेक्टर/एसपी यांनी दुसऱ्या फळीत असायला हवे होते; नेतृत्व हे आरोग्य अधिकाऱ्यांकडेच असायला हवे होते, कारण ही आरोग्याच्या बाबतीतली आणीबाणी होती. आपला समाज आणि प्रशासन हे अजूनही वसाहतवादी मानसिकतेचे असल्यानेच अशा बाबतीत काही वेगळे वा नावीन्यपूर्ण धोरण आपण स्वीकारले पाहिजे, असे आपल्याला वाटत नाही. पोलिसांच्या ताब्यात एकदा तुमच्या जीवनाचे नियंत्रण दिले की, मग ते ब्रिटिश आहेत की भारतीय ह्यात फार फरक राहत नाही.
कोरोनाकाळात केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये जी साठमारी चालली होती त्यात ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ना काहीही स्थान वा किंमत नव्हती. खरे तर सगळे काम झाले ते नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या पातळीवर; परंतु निर्णयांच्या संदर्भात ह्या संस्था पराधीन आणि पांगळ्या होत्या. दुसरी गोष्ट अशी की- टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात, एरवी वाघ असणारे नगरसेवक आणि कारभारी आपापल्या बिळांत लपून बसले होते. नंतर परिस्थिती उघडली तेव्हा काही माननीयांनी आपापल्या क्षेत्रांत काम केले, नाही असे नाही; परंतु त्यातही स्वार्थाचा, प्रसिद्धीचा आणि राजकारणाचा सोस सुटला नव्हता. खरे तर अशी भयंकर आपत्ती जेव्हा येते तेव्हा तिचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचा उत्स्फूर्त आणि हार्दिक सहभाग आवश्यक असतो, परंतु असा सहभाग मिळवण्याच्या यंत्रणाच आपल्याजवळ नाहीत. आपल्या लोकशाहीचे हेही एक विदारक चित्र आहे. प्रशासन केवळ लोकप्रतिनिधींमार्फतच लोकांशी संबंध ठेवू शकते आणि हे प्रतिनिधी जेव्हा कार्यक्षम नसतात, तेव्हा नोकरशाहीच्या हातात नियंत्रण जाते ह्यात जनता कुठे आहे ह्यात जनता कुठे आहे मुळातला कारभारच वसाहतवादी असल्याने जनतेच्या हातात काहीच सूत्रे नसतात. जनतेमधले काही घटक बेशिस्तपणे वागतात, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यामागचे कारणही बरेचसे अज्ञान, थोडीशी बेफिकिरी, काही प्रमाणात निराशा आणि काही प्रमाणात बंडखोरी हे असते. जनतेला संघटित करणाऱ्या आणि त्यांच्या हातात कारभार देणाऱ्या मोहल्ला सभा, वॉर्ड कमिट्या, नागरिक सभा अशा यंत्रणा आपण निर्माणच केलेल्या नाहीत- भारतीय राज्यघटनेचे तसे स्वप्न असले तरीही मुळातला कारभारच वसाहतवादी असल्याने जनतेच्या हातात काहीच सूत्रे नसतात. जनतेमधले काही घटक बेशिस्तपणे वागतात, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यामागचे कारणही बरेचसे अज्ञान, थोडीशी बेफिकिरी, काही प्रमाणात निराशा आणि काही प्रमाणात बंडखोरी हे असते. जनतेला संघटित करणाऱ्या आणि त्यांच्या हातात कारभार देणाऱ्या मोहल्ला सभा, वॉर्ड कमिट्या, नागरिक सभा अशा यंत्रणा आपण निर्माणच केलेल्या नाहीत- भारतीय राज्यघटनेचे तसे स्वप्न असले तरीही त्यामुळे प्रशासनाला जनतेचा सहभागच मिळवता येत नाही. आमची मुळात पांगळी असलेली लोकशाही कोविड काळात अधिकच दुबळी झाली. काही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी निष्ठेने व प्रामाणिकपणे काम केले परंतु अशा आपत्तींचा मुकाबला हा लोकांच्या निश्चयाने आणि सहभागानेच होत असतो. लोकांच्या हातात त्यांच्या जीवनाची सूत्रे नसल्यानेच ते एका बाजूला हताश आणि दुसरीकडे बेफिकीर होत असतात. भारतीय लोक प्रारब्धवादी आहेत हे खरे, पण तसे ते का झालेत हे समजून घेण्याची गरज आहे. तुमच्या भोवतालची व्यवस्था जर न्यायपूर्ण, विवेकनिष्ठ आणि विज्ञानाधारित नसेल, तर मग सर्वसामान्य लोक प्रारब्धावर किंवा नशिबावर अवलंबून राहू लागतात.
मात्र कोरोनाचा प्रसार हा केवळ लोकांच्या बेशिस्तीमुळेच झाला असे नाही (तसे असते तर केंद्रीय गृहमंत्री किंवा महाराष्ट्राच्या अनेक मंत्र्यांना कोरोना झाला नसता). आपली शहरे ज्या तऱ्हेने वसलेली आहेत आणि ज्या दाटीवाटीने व कुचंबलेल्या अवस्थेत लोकांना राहावे लागते, ती परिस्थितीही त्याला कारणीभूत आहे. कोरोनाचा मुख्य धडा ‘शहरांचे नियोजन सुधारले पाहिजे’ हा आहे. गरीब वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक शौचालये ही कोरोना प्रसाराची केंद्रे ठरली. ज्या वस्त्यांमध्ये त्यांचे निर्जंतुकीकरण केले गेले, तिथे परिस्थिती सुधारली. पुण्यातील येरवडा परिसराचा ‘केस स्टडी’ केला असता असे लक्षात आले की- पहिल्यांदा लोकजागृती करणे, लोकांच्या मनातली भीती घालवणे, त्वरित चाचण्या व उपचार करणे, गरजू व निराधार लोकांना आवश्यक ती मदत पोहोचवणे आणि लोकांचेच छोटे-छोटे गट करून त्यांना आपापल्या गल्ली वा मोहल्ल्याची व्यवस्था पाहायला सांगणे- ह्या पद्धतींनी कोविड आटोक्यात आणता आला. मुंबईतील धारावीचा धडाही असाच आहे. लोकांच्या मनातील भीती व दहशत घालवायची आणि त्यांना सक्षम करायचे, हाच या संदर्भातला मूलभूत उपाय आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी असे केले गेले तिथे प्रशासनाला चांगले यश आले.
ह्या बिकट काळात शहरांचे आरोग्य जर कोणी राखले असेल तर महानगरपालिकांचे स्वच्छता कर्मचारी आणि कचरावेचक यांनी. सभोवतालची परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असूनही ह्या मंडळींनी आपले कार्य निरलसपणे बजावले. त्यामुळेच बाकी शहर ठप्प झालेले असूनही कचरा व मलनि:सारणाची कामे सुरळीत होत राहिली आणि ह्या बाबतीत आणीबाणीची परिस्थिती आली नाही. पुण्यासारख्या शहरात ‘स्वच्छ’ ह्या कचरा-वेचकांच्या सहकारी संघटनेने जे काम ह्या परिस्थितीत केले, त्याला तोड नाही. आपला जीव धोक्यात घालून त्यांनी शहराचे आरोग्य राखले. त्यांच्या कामाची कदर आपण समाज म्हणून कशी करणार, हाच खरा प्रश्न आहे. पुण्यामध्ये आता त्यांनाच बेदखल करून खासगी कंत्राटदारांकडे हे काम सोपवण्याचे ठरते आहे. हे म्हणजे ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ असेच झाले
कचरावेचकांसारख्या वंचित घटकांनी आपली जबाबदारी निभावली, पण ह्या काळात आमच्या समाजवस्त्राची वीण अनेक ठिकाणी उसवली. ह्या संदर्भातली एक मोठी वैचारिक चूक म्हणजे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ नावाची एक अत्यंत चुकीची संज्ञा प्रसारित करण्यात आली. जे आवश्यक होते ते म्हणजे भौतिक अंतर किंवा दूरी. ह्याचा मराठी अनुवाद करण्याच्या नादात काही जणांनी ‘सोवळ्या-ओवळ्या’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा कंडू शमवून घेतला. महाराष्ट्रातील एक मोठे वृत्तपत्र ‘साथसोवळे’ ह्या शब्दाचा हिरिरीने पुरस्कार करत होते. सोवळे-ओवळे, पवित्र-अपवित्र, शुद्ध-अशुद्ध या संकल्पनांतूनच आपल्याकडे अस्पृश्यता निर्माण झाली, ही गोष्ट या मंडळींनी लक्षातच घेतली नाही.
सुरुवातीला म्हटले त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या चिंताजनक परिस्थितीला चंदेरी किनार होती. ती म्हणजे, स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या कामाची. अनेक स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्त्यांचे गट एवढेच नाही तर सीएसआर फाउंडेशन्सनी लोकांना- विशेषत: स्थलांतरित मजुरांना- मोलाचे साहाय्य केले. ह्या कामाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात तरुणांचा वाटा फार मोठा होता. एरवी भारतातील सध्याची तरुणाई ही चंगळवादी, बेफिकीर, उथळ आणि मीडियाप्रेमी असल्याची टीका होत असते; परंतु अशा आपत्तीच्या प्रसंगी ही तरुणाई उस्फूर्त आणि निरलसपणाने कशी मदत करते याचेही दर्शन ह्या काळात घडले. याची अनेक उदाहरणे सगळ्यांना माहीत असतील. वानगीदाखल पुणे शहरातील ‘साद’ ह्या गटाचे उदाहरण सांगता येईल. कोरोनाकाळात निराधार, स्थलांतरित मजुरांची होणारी ससेहोलपट पाहून ‘साद’ गटाचे सदस्य त्यांच्या मदतीला धावून गेले आणि त्यांना जेवण व शिधा पुरवण्यापासून ते त्यांना त्यांच्या गावी बस वा रेल्वेच्या माध्यमातून पोचवण्याचे काम अविश्रांतपणे करत राहिले. त्यांना कोणताही प्रकल्प मिळालेला नव्हता, कोणी निधीही दिला नव्हता वा प्रशासनाने मान्यता दिलेली नव्हती. केवळ स्वयंस्फूर्तीने आणि निरपेक्षपणाने त्यांनी हे काम केले. ह्या संदर्भात डॉ.चिन्मय दामले, सायली तामणे, सुहास ढोले आणि त्यांचे सहकारी यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. सायलीने आपल्या अनुभवांचे शब्दांकन प्रसिद्ध केलेले आहे. चिन्मय दामले हा भारतातील एक अग्रगण्य नॅनोफिजिसिस्ट; पण त्याने स्वत:ला ह्या कामात पूर्णपणे झोकून दिले आणि प्रशासनाची बेपर्वाई, लाभार्थ्यांची मानसिकता, टाळेबंदीमुळे लादल्या गेलेल्या अडचणी, रेल्वे पोलिसांची हडेलहप्पी- असल्या कशाची पर्वा न करता अथकपणे व निरलसपणे हे सेवाकार्य केले.
असेच उल्लेखनीय काम म्हणजे पुणे कॅम्प परिसरातील गुरुद्वारा समितीचे. शिखांच्या गुरुद्वारामध्ये कायम लंगर चालतो आणि कोणीही भुकेलेला माणूस विन्मुख जात नाही, हे सगळ्यांना माहीत आहे. कोरोनाकाळात कॅम्प गुरुद्वाराने अखंडपणे लंगर चालवून ‘तयार जेवण’ पुरवले. ऐन आणीबाणीच्या काळात ह्या गुरुद्वारातून दर दिवशी 18,000 व्यक्तींचे भोजन तयार होत होते आणि अनेक संस्था इथून अन्न घेऊन गरजूंना पुरवत होत्या. असा स्वयंपाक करण्याचा व्याप केवढा असू शकतो आणि त्यासाठी केवढे संघटन लागते, याची कोणीही कल्पना करू शकते. (मात्र आपली सार्वजनिक वितरण म्हणजे ‘रेशनिंग’ व्यवस्था कार्यक्षम असती, तर लोकांवर ही वेळ आली नसती. कोणाही माणसाला दुसऱ्याकडून अन्नाची मदत घेणे आवडत नाही. तशी वेळ आपण कोणावरही येऊ देता कामा नये).
स्वयंसेवी संस्थांना मुख्य अडचण भासली ती टाळेबंदीची. पोलीस विभागाने काही प्रमाणात सहकार्य केले; परंतु कोणतेही सेवाकार्य करायचे तर जी मुभा आणि मोकळीक लागते, ती संस्थांना उपलब्ध नव्हती. मुख्य म्हणजे आपण स्वयंसेवी संस्थांना ह्या कामात सामावून घेतले पाहिजे, असे सरकारचे वा प्रशासनाचे धोरण नव्हते. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आपापल्या पातळीवर जे काही सहकार्य केले असेल तेवढेच. अशा आपत्तीप्रसंगी स्थानिक प्रशासनाने ताबडतोब एक ‘समन्वय केंद्र’ उघडून तिथे एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करून, स्वयंसेवी मदतीचे सुसूत्रीकरण करायचे असते. ही प्रक्रिया योग्य रीतीने घडली नाही, त्यामुळे लोकांच्या हाल-अपेष्टा वाढल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात हे केले म्हणून त्यांना चांगल्या रीतीने मदत गोळा करता आली. स्वयंसेवी संस्थांशिवाय आपण मदतकार्य करू शकत नाही, हे सरकारला उमगत नाही; ही यातली खरी समस्या आहे. सामाजिक संस्था- विशेषत: परदेशी मदत घेणाऱ्या संस्था, ह्या जणू काही आपल्या शत्रू आहेत, असेच शासनाचे धोरण असते.
सारांशाने असे म्हणता येईल की, कोविड-19 महासाथीने आपले सगळे जीवन विस्कटून टाकले आणि एक संघटित, पगारदार वर्ग सोडला तर बाकीचे सगळे समाजघटक ह्या आपत्तीमुळे पोळून निघाले. हे विस्कळीत जीवन आपण परत कसे सांधणार, एवढेच नाही तर- ह्या आपत्तीपासून शिकून अधिक चांगल्या जीवनाकडे वाटचाल कशी करणार, हा आपल्यासमोरचा प्रश्न आहे. पुढचा विचार हा त्या दिशेने केला पाहिजे, म्हणजे ही आपत्तीही मानवजातीने कारणी लावली, असे म्हणता येईल.
कोणत्याही आपत्तीसंदर्भात मुख्य समस्या ही असते की, अशी आपत्ती ही तुम्हाला बेसावधपणे गाठते. अशा वेळी संसाधने कशी जुळवायची, साह्य कोणाला मागायचे, मदतकार्य कसे संघटित करायचे आणि मुख्य म्हणजे योग्य लाभार्थी कसे शोधायचे असे- प्रश्न संस्थांसमोर असतात. म्हणून त्यातले धडे असे :
1. आपत्तीकाळात लोकांना मदत करायची असे ज्या संस्थांचे ध्येय असेल, त्यांनी कायमच ‘तयार’ राहायला पाहिजे. ह्या तयारीमध्ये काय काय आवश्यक आहे
संस्थेचे विश्वस्त/पदाधिकारी यांची अशा मदतकार्याला कायमची व सुस्पष्ट मान्यता. प्रत्येक वेळी विश्वस्त मंडळाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता पडता कामा नये.
सर्व कार्यकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना की, असे मदतकार्य त्वरित करावे लागेल आणि त्यासाठी कायम तयारीत असले पाहिजे.
कार्यकर्ते व कर्मचाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे मूलभूत प्रशिक्षण- कोणत्या मुद्यांवर
- आपत्तीचे स्वरूप समजून घेणे.
- खरे गरजू आणि पात्र लाभार्थी शोधणे.
- स्त्री-पुरुषांच्या विशेष गरजा ओळखणे (जेण्डर नीड्‌स).
- प्रत्यक्ष मदत पोहोचवण्याची व्यवस्था करणे.
- असे मदतकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांजवळ पायाभूत जीवनकौशल्ये आहेत की नाहीत याची खात्री करणे- ज्यामध्ये वाहन चालवता येणे, पोहायला येणे, झाडावर चढता येणे, लांब अंतर चालणे आणि अथकपणे काम करण्याची क्षमता असणे इत्यादींचा समावेश होतो. ह्या सोबतच मदत-प्रस्ताव बनवणे, हिशेब ठेवणे, अहवाल लिहिणे, संपर्क साधणे ही कौशल्येही महत्त्वाची आहेत.
अशा काळात उपयोगी पडतील असे घाऊक दुकानदार, ठोक विक्रेते, पुरवठादार यांची माहिती कायम तयार असायला हवी. त्याचप्रमाणे संबंधित सरकारी विभाग, सक्षम अधिकारी, पोलीस, अग्निशमन यंत्रणा, डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल्स यांचे संपर्कही अद्ययावत हवेत.
कार्यालयामध्ये प्रथमोपचार पेट्या, आवश्यक ती औषधे, सॅनिटरी नॅपकिन्स, शुद्ध पाणी इत्यादींचा पुरेसा साठा केलेला असावा. ह्या गोष्टींची गरज कार्यकर्त्यांनाही लागते.
सर्व कार्यकर्त्यांचा आरोग्यविमा व अपघात विमा उतरलेला असावा आणि हेल्मेटसारखी सुरक्षासाधने कायम वापरली जावीत.
2. प्रत्यक्ष मदतकार्याच्या वेळी-
आदेश आणि संपर्काची व्यवस्था त्वरित बसवणे आणि एकमेकांमध्ये सुसूत्रीकरण राहील याची दक्षता घेणे.
आपत्तीग्रस्तांच्या खऱ्या गरजा काय आहेत, याचा शोध घेऊन त्यानुसार मदतीचे संयोजन आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप करणे, रोजच्या रोज परिस्थितीचा आढावा घेणे व त्यानुसार पावले उचलणे.
देणगीदार संस्थांशी संपर्क साधून परिस्थितीचे वार्तांकन तयार करणे आणि मदतीचे प्रस्ताव तयार करणे. तसेच हिशेबाची आणि लाभार्थींच्या निवडीची व्यवस्था बसवणे.
3. आपत्तीच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांनी करण्याची मुख्य गोष्ट म्हणजे इतर संस्थांशी संवाद आणि संपर्क ठेवणे (नेटवर्कींग). सगळे मदतकार्य आपणच केले पाहिजे किंवा करू शकतो असा अहंकार न बाळगता, इतर मित्रसंस्थांशी सतत संपर्क ठेवून जबाबदाऱ्यांचे वाटप करणे योग्य राहते. जे क्षेत्र आपले नाही अशा क्षेत्रांत त्या-त्या ठिकाणच्या संस्थांशी सहकार्य करावे. असाच संवाद प्रशासनाशीही ठेवावा लागतो. आपत्तीग्रस्तांना अचूक मदत कशी मिळेल, ही मुख्य आस्था असावी.
सर्वसामान्य लोक हे आपत्तीग्रस्त असतात, भावी लाभार्थी असतात आणि कार्यकारी घटकही असतात. मदतकार्यात त्यांचा सहभाग कसा मिळवायचा आणि त्यांच्यावर लाचारीची वेळ येऊ न देता सन्मानाने मदत कशी करायची, हा कळीचा मुद्दा असतो. त्यासाठी-
1. स्वयंसेवी संस्थांचा लोकांशी घनिष्ठ संपर्क असायला हवा. ह्याची दोन परिमाणे आहेत. एक तर जिथे आपला असा संपर्क आहे, तिथे प्राधान्याने मदतकार्य करायला घ्यावे आणि तसे नसेल तर घनिष्ठ संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा. हा संपर्क आणि संबंध जितका चांगला तितके मदतकार्य परिणामकारक होते, असा जगभरातला अनुभव आहे.
2. ह्यातली पुढची पायरी अशी की- हा संबंध त्या लोकांमधले जे खरे आपत्तीग्रस्त, वंचित किंवा गरजू आहेत त्यांच्याशी प्राधान्याने असावा. ही गोष्ट फक्त संस्थांनाच जमू शकते- सरकारला वा पुढाऱ्यांना नाही (ते हितसंबंधित लोकांना मदत करतात). ह्यामध्ये विशेषकरून एकट्या-निराधार स्त्रिया, दिव्यांग व्यक्ती, स्त्री-कुटुंबप्रमुख असलेली गरीब कुटुंबे आणि आजारी व्यक्ती यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते.
3. लोकांना निव्वळ लाभार्थी वा याचक न समजता, त्यांचे छोटे-छोटे गट वा समित्या करून त्यांना मदतकार्यात सहभागी करून घ्यावे आणि त्यांच्यावर मदतकार्याची काही जबाबदारी सोपवावी. कोणत्याही समुदायात उत्साही व निरलस व्यक्ती असतात; शिवाय हल्ली बहुतेक ठिकाणी स्त्रियांचे बचतगट हमखास असतात. हे बचतगट म्हणजे एक प्रकारचे ‘तयार संघटन’ (रेडिमेड असोसिएशन) असते. अशांना ओळखून ह्या कामात सहभागी करून घ्यावे.
4. व्यवस्थित व समन्यायी मदतकार्यासाठी खालील प्रक्रिया उपयुक्त ठरतात.
- गाव, समुदाय किंवा वस्ती मोठी असेल, तेव्हा तिचे छोटे-छोटे घटक पाडावेत आणि प्रत्येक ठिकाणी लोकांची समिती गठित करावी.
- अशा प्रत्येक समितीची जबाबदारी ही स्थानिक स्वयंसेवकाकडे सोपवावी आणि ह्या दोहोंमार्फत स्थानिक मदतकार्य वा आपत्ती व्यवस्थापन पार पाडावे.
- लोकजागृती ही अशा मदतकार्यातील पहिली व अनिवार्य पातळी समजावी. साथरोगांमध्ये तर हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
- आपत्तीग्रस्तांच्या गरजा कोणत्या आहेत, हे स्थानिक समिती व स्वयंसेवकांशी सल्लामसलतीने ठरवावे आणि त्या मदतीचे संयोजन करावे. केवळ वाटायची आहे म्हणून मदत वाटू नये.
- सर्व मदतकार्यात पारदर्शकता असणे आवश्यक असते. त्यासाठी हिशेबाची काटेकोर व्यवस्था तर करावीच; शिवाय ज्यांना मदत दिली, त्यांचे अचूक संपर्कपत्तेही घेऊन ठेवावेत.
3.3 देणगीदार आणि साह्यकारी संस्था (डोनर एजन्सीज) यांच्यासाठी
आपत्तीच्या प्रसंगी देणगीदार संस्थांकडे केवळ त्यांच्या संबंधातल्या संस्थांचेच अर्ज येतात असे नाही, तर इतरही अनेक इच्छुक मदत मागत असतात. अशा वेळी कोणाला मदत द्यायची आणि कोणाला नाही, हे ठरवणे कठीण जाते. केवळ सक्षम आणि विश्वासू संस्था शोधणे पुरेसे नसते, तर त्यांना मदतकार्याचा अनुभव आहे की नाही, हेही तपासावे लागते. पात्र आणि गरजू लाभार्थी निवडणे हीसुद्धा जबाबदारी असते. मुख्य म्हणजे हे निर्णय त्वरित घ्यावे लागतात. शिवाय देखरेख व मूल्यांकनाची व्यवस्थाही अमलात आणावी लागते. आणि हे सर्व मानवतावादी भूमिकेतूनच करावे लागते. त्यामुळे-
1. आपल्या देशाची आणि एकूणच जागतिक परिस्थिती पाहता, देणगीदार संस्थांनी इथून पुढे ‘आपत्कालीन मदत’ याचा समावेश आपल्या उद्दिष्टांमध्ये करून त्यासाठी योग्य त्या निधीची तरतूद करायला हवी. अशा तऱ्हेच्या आपत्ती ह्या आता आपल्या जगण्याचा भाग होणार आहेत. त्यातही महासाथी आणि आरोग्याची आणीबाणी ह्यांचा समावेश प्राधान्याने करायला हवा. महासाथी ह्या स्थानिक न राहता संबंध समाजाला ग्रासून टाकणाऱ्या असू शकतील, ही शक्यताही संभवते. त्यामुळे आम्ही एका विशिष्ट भागातच मदत देऊ, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. विशेषत: सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फाउंडेशन्सनी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.
2. शक्य असेल तिथे देणगीदार संस्थांनी आपत्कालीन परिस्थितीची पाहणी व मूल्यांकन या कामात सहभागी व्हावे म्हणजे त्यांचे स्वत:चे आकलन सुधारेल आणि अचूक निर्णय घेता येतील. मात्र लाभार्थी सदस्य आणि समुदायांची निवड करताना योग्य ती लवचिकता ठेवावी. त्याबाबत पूर्वग्रह ठेवू नयेत (म्हणजे आम्ही अमुक एक तऱ्हेच्या लोकांनाच मदत देऊ, अशा प्रकारचे). या संदर्भात मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवतानाच मानवी अधिकारांचेही भान ठेवावे.
3. देणगीदार संस्थांनी देखरेख जरूर ठेवावी; मात्र व्यवस्थापनात थेट हस्तक्षेप- म्हणजे मायक्रो-मॅनेजमेंट- करणे टाळावे. एकदा संस्था पारखून घेतली की तिला आणि तिच्या कार्यकर्त्यांना तो प्रकल्प राबवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे, कारण प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यांना चांगली माहीत असते.
4. देणगीदार संस्थांनी आपापसात ‘गोलमेज’ बैठका भरवून एकमेकांच्या कार्याची माहिती घ्यावी. अशा तऱ्हेने नियमित भेटण्याचा परिपाठ ठेवल्यास मदतीची पुनरावृत्ती तर टाळता येतेच, शिवाय प्रशासनाशी काही संयुक्त मुद्यांवर बोलायचे असल्यास सोईचे जाते.
3.4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी
राष्ट्रीय आपत्तींच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारे ही आपत्ती व्यवस्थापनाचे निर्देश देत असली तरी प्रत्यक्षात जे काम करावे लागते ते ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका वा महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना. ह्या बाबतीतली सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे वरून येणारे हे निर्देश सुस्पष्ट नसतात आणि सारखे बदलत राहतात. त्यामुळे नक्की काय करावे, या बाबतीत स्थानिक संस्थांचा गोंधळ होतो. दुसरी समस्या म्हणजे ह्या संस्थांचे प्रशासकीय अधिकार तर मर्यादित असतातच, शिवाय त्यांच्याकडे निधी वा गंगाजळी तुटपुंजी असते. त्यांना राज्य व केंद्र सरकारांवर अवलंबून राहावे लागल्याने मुळातच परावलंबित्व असते आणि आपत्तीकाळात ते जास्तच वाढते. खरे तर स्थानिक संस्था ह्या विकेंद्रित कारभाराच्या पायाभूत संस्था असल्याने त्या मजबूत असायला हव्यात, पण आपली लोकशाही ही केंद्रीकरणाकडे झुकलेली असल्याने राज्य व केंद्र सरकारे त्यांना सक्षम होऊ देत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपल्या कक्षेमध्ये राहणारे लोक (जनता) हाच त्यांनी आपला मुख्य आधार मानायला हवा आणि त्या जनतेशी घनिष्ठ संबंध ठेवून आपले उद्दिष्ट साध्य करायला हवे.
1. आपल्या कार्यक्षेत्रांत कोणत्या आपत्ती येऊ शकतात (उदा. पूर, साथीचे रोग, दंगली, आग, भूस्खलन, इमारती कोसळणे, इत्यादी) त्यांचा स्थानिक प्रशासनाने सतत अदमास घेऊन आपली कार्यसिद्धता ठेवली पाहिजे.
2. आपल्या कार्यक्षेत्रांत राहणारे जे तज्ज्ञ नागरिक, संस्था, कॉलेजेस, विद्यापीठे- एवढेच नाही, तर खासगी कंपन्या असतील त्यांच्याशी सल्लामसलत करून कृती-आराखडे तयार करायला हवेत. ते जनतेसमोर मांडून त्यात जनतेचा सहभाग घेतला पाहिजे आणि नंतर आपत्तीकाळात ते प्रत्यक्षात कसे आणायचे याचा कृती-कार्यक्रम ठरवला पाहिजे.
3. हे आराखडे प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आपले अधिकारी व कर्मचारी तसेच सदस्य/नगरसेवक यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सातत्याने आयोजित केले पाहिजेत. ही सक्षमता जर स्थानिक शासनामध्ये आली नाही, तर नुसते आराखडे तयार करून काही उपयोग नाही; ते निव्वळ कपाटात पडून राहतात.
4. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य घेण्यावाचून तरणोपाय नसतो, हे लक्षात घेऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांशी कायमस्वरूपी आंतरसंबंध (इंटरफेस) तयार करावा. हे करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी ‘संपर्क केंद्र’ निर्माण करावे. असे केंद्र हे जिल्हा परिषद पातळीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर महानगरपालिका पातळीवर आयुक्तांच्या थेट अमलाखाली असावे.
5. ज्या मोठ्या महानगरपालिका आहेत तिथे हे कार्य विकेंद्रित स्वरूपात ‘वॉर्ड ऑफिस’ पातळीवर करावे. प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसने आपल्या कार्यक्षेत्रात निरनिराळ्या प्रकारचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था कोणत्या आहेत, याची माहिती ठेवावी आणि त्यांच्याशी सतत संपर्क ठेवण्यासाठी एका सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. केवळ आपत्कालातच नाही, तर एरवीही असा संपर्क उभयपक्षी आणि अंतिमत: जनतेसाठी फायद्याचा ठरेल.
6. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शहरी भागात 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या आशयाप्रमाणे निरनिराळ्या वस्त्यांमध्ये ‘नागरिक सभा’ निर्माण कराव्यात (वॉर्ड कमिट्या नव्हेत). ह्या सभांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत वैधता द्यावी आणि त्या-त्या भागातील नगरसेवक हे अशा सभांना उत्तरदायी करावेत. केवळ आपत्कालीन कार्यक्रमच नव्हेत, तर एरवीचा कारभारही अशा रीतीने विकेंद्रित करावा. नागरिकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद आणि सहभाग मिळाला, तरच इथून पुढे मोठ्या शहरांचे व्यवस्थापन सुयोग्य रीतीने करता येईल.
3.5 राज्य व केंद्र शासनासाठी
भारतासारख्या खंडप्राय आणि संघराज्यीय व्यवस्थेमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे संबंध हे नेहमीच गुंतागुंतीचे आणि विवादास्पद राहिलेले आहेत. अगदी एकाच पक्षाची सरकारे असतील तरीही ते तसे असतात आणि विरोधी पक्षांची असताना तर नक्कीच असतात. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही प्रकारच्या सरकारांनी आपला कारभार चालवणे आवश्यक असते. केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये सुसूत्रता नसली तर पुढाऱ्यांचे काही जात नाही, पण जनतेचे मात्र हाल होतात. म्हणून आपली जी घटनासिद्ध जबाबदारी आहे, ती ओळखून तिच्या मर्यादेमध्येच केंद्र व राज्य सरकारांनी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
1. घटनात्मक दृष्ट्या केंद्र सरकारला अनेक अधिकार असले तरी ते अनिर्बंधपणे न वापरता केंद्राने ते राज्यांशी सल्लामसलत करूनच वापरले पाहिजेत. याचे कारण प्रत्यक्ष कारभाराची जबाबदारी ही राज्य सरकारकडे असते. आरोग्याच्या संदर्भात जी मुख्य जबाबदारी आहे की- सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान तीन टक्के निधी आरोग्यसेवांसाठी दिला पाहिजे, ती केंद्राने आधी प्राधान्याने पार पाडावी (सध्या हे प्रमाण फक्त 1.28 टक्के आहे).
2. इथून पुढची आव्हाने लक्षात घेता, भारतात विषाणूशास्त्र आणि साथरोगशास्त्र यांच्या संदर्भात जेवढे संशोधन करू तेवढे कमीच पडेल. पाश्चिमात्य जगाची नक्कल करण्याच्या नादात संसर्गजन्य रोगांवरचे संशोधन दुर्लक्षित झाले होते. त्यामुळे त्यासाठीच्या अद्ययावत प्रयोगशाळा व संशोधनकेद्रे ही केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये उभारली पाहिजेत. करदात्यांचा अमूल्य पैसा हा पुतळे, स्मारके व अशाच दिखाऊ स्थापत्यावर न उधळता अशा पायाभूत सुविधांवरच खर्च करायला हवा
3. कोणत्याही आपत्तीत गरीब, वंचित व कष्टकरी वर्गच भरडून निघतो, हे लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारांनी असंघटित क्षेत्रांतील सर्व श्रमिकांसाठी कल्याणकारी मंडळे उभारून व तत्संबंधित कायदे करून प्रत्येक श्रमिकाला सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाचे फायदे मिळतील याची दक्षता घ्यायला हवी. ह्यासोबतच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी नाहीशा करून श्रमिक कुटुंब कुठेही राहत असले तरी त्याला स्वस्त धान्याची सुविधा मिळेल याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. ‘आधार’ प्रणालीमुळे हे करणे आता अजिबात अवघड नाही.
4. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वयंसेवी संस्थांचे महत्त्व व आवश्यकता ओळखून, ह्या क्षेत्राची वाढ उत्तरोत्तर कशी होईल असेच धोरण आखायला पाहिजे. सध्या जे कायदे त्यांना जाचक ठरतात, त्यांमध्ये तत्काळ सुधारणा करून ते सुलभ व साह्यकारी होतील असे पाहायला पाहिजे. ह्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही राज्यसंस्थेने स्वत:कडे न घेता संस्थांच्याच नियामक मंडळांकडे सोपवायला हवी.
5. राज्य सरकारांनी शहरी स्वशासनाच्या (नगरपालिका व महानगरपालिका) कायद्यात त्वरित सुधारणा करून नागरिक सभांच्या निर्मितीचे अधिनियम पारित करायला हवेत. त्या-त्या भागाचे स्थानिक स्वशासन हे मोहल्ला सभा वा वस्ती सभा यांच्याकडे सोपवले पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात वाढ करून विकेंद्रित लोकशाहीचे उद्दिष्ट साध्य करायला हवे.
6. नागरी नियोजनाकडे ताबडतोबीने लक्ष देऊन, ‘स्मार्ट’ शहरांऐवजी सर्वसमावेशक-पर्यावरणपूरक आणि मूलभूत सोईसुविधांनी युक्त अशी शहरे उभारणे श्रेयस्कर आहे. भविष्यातील मानवी वस्ती जर सगळी शहरात राहणार असेल तर ही शहरे सौख्यपूर्ण कशी होतील, याचा विचार आतापासूनच सुरू करायला हवा. सध्याचे महानगरांचे जे रूप आहे- अस्ताव्यस्त, बकाल आणि हिंसक- ते स्वत:हून आपत्तींना निमंत्रण देणारे आहे.
साथीचे रोग किंवा इतर आपत्ती नेहमीच येत असल्या तरी त्या-त्या काळात समाजाचे स्वरूप व रचना कशी आहे, यावर त्या समाजाचा प्रतिसाद अवलंबून असतो. समाज जर चिरफळ्या उडालेला, असभ्य आणि बेदरकार असेल तर आपत्तीची तीव्रता आणखी वाढते. प्रत्येक आपत्तीवेळी समाजाने अंतर्मुख होऊन आपले परीक्षण केले पाहिजे आणि त्यानुसार बदल घडवले पाहिजेत.
1. ही गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की- समाज जर स्वयंशिस्तीने वागला नाही, तर त्यावरचे नियंत्रण हे राज्यसंस्थेकडे किंवा अगदी टोकाच्या काळात लष्कराकडे जाते. लोकांनी स्वत:ला जर सभ्यतेने आणि स्वयंशिस्तीने बांधून घेतले, तर मग बाहेरच्या दमनकारी यंत्रणेची गरज भासत नाही. आपल्यावरचे राज्याचे नियंत्रण किती वाढवायचे याचा निर्णय जनतेनेच करायचा असतो.
2. आपत्तीच्या काळात आपल्याच बांधवांबरोबर आपण कसे वागणार ह्याचा निर्णयही समाजाने आपला आपण करायचा असतो. याचे मार्गदर्शन काही पुढारी वा सरकारकडून घ्यायचे नसते. आपला सामाजिक व्यवहार हा मुळातच समताधिष्ठित, न्यायपूर्ण आणि माणुसकी जपणारा असेल तर मग आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता त्यामध्ये तयार होते. तसे नसेल तर आपत्तीकाळात विषमतेची वाढ होऊन समाजस्थैर्याची आणखी हानी होते.
3. आपत्तीकाळात माणसांनी एकमेकांना साह्य करणे हाच आपत्ती निवारणाचा आणि व्यवस्थापनाचा उपाय असतो. त्यामुळे ते करण्याच्या यंत्रणा आपण नित्यश: विकसित करायला हव्यात. त्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे समाजाचे ‘मंडळीकरण’ होणे. जेवढ्या वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या ‘असोसिएशन्स’ आपण तयार करू, तितके हे कार्य सुकर होते. अशा असोसिएशन्स ह्या माणसांच्या भावनिक, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्याच्या गरजांची पूर्ती तर करू शकतातच; शिवाय वेळप्रसंगी राज्यसंस्थेकडून होणारे दमनही रोखू शकतात. नागरिक म्हणून आपण वाळूच्या कणांसारखे नसून मातीच्या घट्ट ढेकळांसारखे आहोत, हे प्रत्येकाला जाणवले पाहिजे.
4. प्रत्येक नागरिकाने अशा कोणत्या ना कोणत्या मानवतावादी ‘मंडळीं’शी वा संस्था-संघटनेशी जोडून घेणे आवश्यक आहे. अशा संस्था-संघटनांना आर्थिक मदत तर करावीच, शिवाय त्यांच्या कार्यातही सहभाग द्यावा. ह्यातून व्यक्तिगत समाधान तर मिळतेच, शिवाय समाजाचे लोकशाहीकरण होऊन सामाजिक घडणही मजबूत होते.
Tags: स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरनियोजन लॉकडाऊन मिलिंद बोकील कोरोना pandemic coronavirus milind bokil weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक
व्यापक तसच सविस्तर माहिती बद्द्ल साधना व मिलींद सरांचे खूप खूप आभार.
कोरोनाचं विश्व : कोरोनाचे मानवी जीवनावर होणारे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम (उत्तरार्ध)
पंधरा कलमी फेमिनिस्ट मेनिफेस्टो
झुंडीचे मानसशास्त्र - विश्वास पाटील 'नवी क्षितिजे' कार. पृष्ठे 326 (हार्ड बाऊंड) किंमत 350 रुपये
'तरुणाईसाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://www.amazon.in/dp/B08SKZVS9Z
'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://amzn.to/2P3wv3A
'लॉरी बेकर' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://cutt.ly/9xRXuUl
'ऐकता दाट' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://cutt.ly/zxR37ek
कबिनीतल्या ब्लॅक पँथरचं दर्शन
भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 1948 रोजी, साने गुरुजींनी साधना साप्ताहिक सुरू केले. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषयांवरील विश्लेषणात्मक व चिकित्सक लेखन साधनातून प्रसिद्ध केले जाते.... अधिक वाचा
कृपया आम्हाला अभिप्राय द्यासाधा


जिल्हा नियोजन समितीवर आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार शिरीष चौधरींची नियुक्ती | Janshakti Newspaper

जिल्हा नियोजन समितीवर आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार शिरीष चौधरींची नियुक्ती
जिल्हा नियोजन समितीवर आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार शिरीष चौधरींची नियुक्ती
मुक्ताईनगर : विधीमंडळ सदस्यांमधून दोन व्यक्तींची जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. त्यात मुक्ताईनगर मतदार संघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील व रावेर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार शिरीष चौधरी यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे परीपत्रक मंगळवार, 26 मे रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कक्ष अधिकारी वनिता जाधव यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित प्रमाणित करून निर्गमित करण्यात आले. आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या निवडीबद्दल सोशल मीडियात नागरिक , पदाधिकारी व शिवसैनिक तसेच महाविकास आघाडी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यातर्फे अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
दरम्यान, शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार चंद्रकांत पाटील यांची जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्ती झाल्याने शिवसेना शहर संघटक वसंत भलभले व नगरसेवक संतोष मराठे व सापधरे आदींनी त्यांचा सत्कार केला.
भुसावळातील ट्रामा सेेंटरमध्ये उपचाराच्या चांगल्या सुविधा मिळणार
शेलवडच्या तरुणाचा हृदयविकाराने मृत्यू
महाराष्ट्र बोर्डाची दहावीची परीक्षा रद्द
नाथाभाऊंनी त्यांच मत मांडलं, भाजपाचं काम जनतेसाठीच
बिहारसाठी गोरखपूर, पुणे-गोरखपूर विशेष गाड्या सुरू
साकेगावच्या व्यावसायीकाला शेतानजीक लुटले
महाराष्ट्र बोर्डाची दहावीची परीक्षा रद्द
नाथाभाऊंनी त्यांच मत मांडलं, भाजपाचं काम जनतेसाठीच
पुन्हा टेन्शन …. शासनाने पुन्हा मारले …
जिल्हातील व्हेंटिलेटर धूळ खात – खा.उन्मेष पाटील
बिहारसाठी गोरखपूर, पुणे-गोरखपूर विशेष गाड्या सुरू
साकेगावच्या व्यावसायीकाला शेतानजीक लुटले
साकेगावनजीकच्या लूट प्रकरणाची जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी घेतली…
सावद्यात लसअभावी लसीकरण थांबले : नागरीक हैराण


मुंबईला मिळणार पहिली चालकविरहीत प्रोटोटाइप मेट्रो | Mumbai Live

IPL 2021 : लाइव्ह अपडेट्स
मुंबईतील कंटेन्मेंट झोन लिस्ट
मुंबईला मिळणार पहिली चालकविरहीत प्रोटोटाइप मेट्रो
मुंबईला मिळणार पहिली चालकविरहीत प्रोटोटाइप मेट्रो
जुलै २०२० पर्यंत मुंबईला पहिल्या प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेनची डिलिव्हरी मिळेल, अशी माहिती नुकतीच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा (MMRDA)ने दिली आहे.
By मुंबई लाइव्ह टीम परिवहन
जुलै २०२० पर्यंत मुंबईला पहिल्या प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेनची डिलिव्हरी मिळेल, अशी माहिती नुकतीच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा (MMRDA)ने दिली आहे. या प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन दहिसर ते डी.एन. नगर (2A), डी.एन. नगर ते मंडाले (2 B) आणि अंधेरी ते दहिसर (7) या मार्गांवर चालवण्यात येतील.
‘एमएमआरडीए’ चे आयुक्त आर. ए. राजीव (R.A.Rajiv) यांनी हे कोच बनवणाऱ्या मे.भारत अर्थ मुव्हर्स लि. (M/S BEML) या कंपनीच्या बंगळुरूतील कारखान्याला नुकतीच भेट दिली. या कंपनीला ३७८ कोच (रोलिंग स्टाॅक) बनवण्याचं ३०१५ कोटी रुपयांचं कंत्राट देण्यात आलं आहे. यांत ६ कोचच्या ६३ मेट्रो ट्रेन्सचा समावेश आहे.
याशिवाय आणखी २१ मेट्रो ट्रेन (१२६) कोच बनवण्याचं अतिरिक्त कामही याच कंपनीकडून करून घेण्यात येणार आहे, असं ‘एमएमआरडी’ने स्पष्ट केलं. या ट्रेनचे नमुने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत तयार होतील.
प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असेल. या मेट्रोचे कोच नव्या पद्धतीचे, वजनाने हलके आणि ऊर्जा वाचवणारे असतील. शिवाय ही मेट्रो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (Communication Based Train Control) (CBTC) तंत्रज्ञानावर आधारीत असेल.
माॅर्डन, वजनाने हलके, ऊर्जा वाचवणारे कोच
पूर्णपणे आॅटोमॅटीक चालकविरहीत मेट्रो
३.२० मी. रूंद रोलिंग स्टाॅक, स्टेनलेस स्टील बाॅडी
६ कोचमध्ये ३३४ आसनक्षमता
उभे प्रवासी धरून ११६० प्रवासी वाहनक्षमता
तर, गर्दीच्या वेळेत २०९२ प्रवासी वाहनक्षमता
सिंगल फेज २५ के. ए.सी. ट्रॅक्शन
कोच बाहेर-आत सीसीटीव्ही कॅमेरे
पब्लिक अॅड्रेस/पॅसेंजर इन्फाॅर्मेशन सिस्टिम
आॅटोमॅटीक व्हाइस अनाऊसमेंट सिस्टिम
वडाळा ते सीएसएमटीसह ३ मेट्रो मार्गांना मंजुरी
कोस्टल रोडचं भवितव्य अधांतरी
FDAचे आयुक्त अभिमन्यु काळे यांची बदली, भाजपची नाराजी
दिल्लीचा मुंबईवर ६ गडी राखून विजय
जीवंत कोरोना रुग्णाला अंत्यसंस्कारासाठी नेलं भाजपाच्या आरोपावर पालिकेचं ट्विटर वॉर
परदेशी कोरोना लसीवरील १० टक्के कस्टम ड्युटी माफ होणार
व्हॉट्सअॅपचा रंग गुलाबी होणार अशी लिंक आलीय लिंंकवर क्लिक कराल तर...
कोरोना लसीची नासाडी करणात तामिळनाडू अव्वल, महाराष्ट्र 'या' क्रमांकावर
 मुख्यमंत्री उद्या करणार कडक लाॅकडाऊनची घोषणा
अखेर राज्यातील दहावीची परीक्षा रद्द, शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा
राज्यातील 'इतक्या' रिक्षा परवाना धारकांना सानुग्रह अनुदान जाहीर
'मुंबई लाइव्ह' मराठीतील रोजच्या ताज्या बातम्या, अपडेट्स थेट 'इनबॉक्स'मध्ये मिळवण्यासाठी 'सबस्क्राईब' करा.
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा


सतत नवरीचे फोटो काढत होता फोटोग्राफर, नवऱ्या मुलाने लगावली थप्पड तर नवरीची झाली हसून पुरेवाट, Photographer was taking bride’s photos continuously; groom slapped him, bride laughs

लोकल ते ग्लोबल लोकसभा निवडणूक २०१९ गावगाडा
व्हायरल झालं जी काम-धंदा टेक इट EASY तब्येत पाणी लाइफफंडा धर्म-कर्म-भविष्य
क्लिकक्लिकाट बघा की राव टाइम्सच्या हेडलाइन्स Live Tv ताजंतवानं ट्रेंडिंग झालं जी
व्हायरल झालं जी >
सतत नवरीचे फोटो काढत होता फोटोग्राफर, नवरदेवाने लगावली कानशिलात, व्हिडिओ पाहून हसून-हसून व्हाल लोटपोट
सोशल मीडियावर रोज काही ना काही गोष्टी व्हायरल होत असतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. यातली घटना ही एका नवऱ्या मुलाशी आणि नवऱ्या मुलीशी संबंधित आहे.
सतत नवरीचे फोटो काढत होता फोटोग्राफर, नवऱ्या मुलाने लगावली थप्पड तर नवरीची झाली हसून पुरेवाट
सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे लग्नाचा व्हिडिओ
स्टेजवर सतत नवरीचे फोटो काढणाऱ्या फोटोग्राफरवर भडकला नवरदेव
हसून हसून स्टेजवरच बसली नवरी, व्हिडिओ झाला व्हायरल
नवी दिल्ली: सोशल मीडियावर (Social media) रोज काही ना काही गोष्टी व्हायरल (viral) होत असतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ (video) सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. यातली घटना ही एका नवऱ्या मुलाशी (groom) आणि नवऱ्या मुलीशी (bride) संबंधित आहे. हा व्हिडिओ लोक भरपूर शेअर (share) करत आहेत आणि त्याची मजाही (enjoyment) लुटत आहेत. हा व्हिडिओ आत्तापर्यंत दोन लाखांपेक्षाही जास्त लोकांनी पाहिला आहे तर हजारो लोकांनी तो शेअर केला आहे आणि त्याच्यावर कॉमेंट केल्या आहेत.
काय आहे या व्हिडिओत
हा व्हिडिओ रेणुका नावाच्या एका ट्विटर यूजरने शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ कुठला आहे आणि कधी शूट केलेला आहे याबद्दल काही माहिती मिळालेली नाही, पण यात दिसत आहे की लग्नसोहळ्यादरम्यान नववधू आणि वर स्टेजवर आहेत. यादरम्यान एक फोटोग्राफर सतत फक्त वधूचे फोटो काढत आहे. काही काळ नवरा मुलगा शांत राहतो, पण नंतर त्याला रहावले नाही आणि त्याने फोटोग्राफरच्या थोबाडीत लगावली.
यानंतर जे झाले तेही चकित करणारेच आहे. फोटोग्राफर थप्पड खाऊन हसू लागला तेव्हा वधूला हसू आवरेना आणि ती इतकी हसली की ती स्टेजवरच बसली. यादरम्यान नवरा मुलगा स्टेजवर फिरू लागला. हा व्हिडिओ आत्तापर्यंत दोन लाख 7 हजारपेक्षाही जास्त लोकांनी पाहिला आहे आणि 8 हजारपेक्षा जास्त लोकांनी रिट्विट केला आहे. 32 हजारांपेक्षा जास्त लाईक्स या व्हिडिओला मिळाल्या आहेत.
हौसेला मोल नाही, इसमाने कपाळावर लावून घेतला 175 कोटी रुपयांचा हिरा
१० महिन्यांनंतर सामान्यासाठी सुरू झाली लोकल, एकाने माथा टेकून केला प्रणाम, व्हायरल होतोय फोटो
VIDEO: अचानक चालू लागली उभी असलेली बाईक, लोक म्हणाले- भूताटकी आहे का
लोक करत आहेत कॉमेंट
एका यूजरने लिहिले, 'नवऱ्या मुलीचे आभार की तिने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापासून रोखली आणि कॅमेरामननेही वाईट वाटून घेतले नाही.' तर एका अन्य यूजरने लिहिले आहे, 'चांगली कल्पना आहे. मी माझ्या क्रशच्या लग्नात फोटोग्राफर म्हणून जाईन.' तर आणखी एकाने लिहिले आहे, 'किती चतुराईने या मुलीने तणावाचे वातावरण खेळीमेळीचे करून टाकले.'
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
VIDEO: मंत्री महोदयांचा महिलांसोबत डान्स; कोविड नियमांचा फज्जा, व्हिडिओ व्हायरल
IPS अधिकाऱ्याला दुसऱ्या महिलेसोबत पत्नीने पकडले रंगेहाथ, व्हिडिओ आला समोर
[VIDEO] कुत्र्याला तलावात उचलून फेकणारा नराधम कॅमेऱ्यात कैद
महिलेची वॉचमनला बेदम मारहाण, CCTV मध्ये संपूर्ण प्रकार कैद; पाहा VIDEO
पंतप्रधान मोदींची मोरासोबत आहे खास मैत्री, शेअर केला खास व्हिडिओ
आजचे राशी भविष्य २१ एप्रिल २०२१ :
एलआयसीचा स्वस्त प्लॅन, ५०० रुपये भरून २ लाख मिळवा
राज्यांनी अखेरचा पर्याय म्हणूनच लॉकडाऊन लावावा - मोदी
मुख्यमंत्री लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता
श्री राम नवमीच्या दिवशी खास मराठी WhatsApp, Facebook मेसेज


पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावरुन राणे बंधू आक्रमक - Majha Paper

पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावरुन राणे बंधू आक्रमक
मुख्य, मुंबई / By माझा पेपर / आत्महत्या प्रकरण, नितेश राणे, निलेश राणे, पुजा चव्हाण, भाजप नेते / February 13, 2021 February 13, 2021
मुंबई – पुण्यात इमारतीवरुन उडी मारुन आत्महत्या केलेल्या पूजा चव्हाण प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे. शिवसेनेच्या एका मंत्र्याचा या प्रकरणात हात असल्याचा आरोप भाजपने केल्यानंतर शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री संजय राठोड यांच्या काही ऑडीओ क्लिप व्हायरल झाल्यामुळे प्रकरण अजूनच तापले. भाजपने या प्रकरणावरुन शिवसेनेला घेरायला सुरूवात केली आहे. भाजप नेते निलेश राणे आणि आमदार नितेश राणे यांनी सोशल मीडियाद्वारे शिवसेनेवर जोरदार टीका केली.
जे दिशा बरोबर झाले..
तेच पुजा बरोबर होणार असेल..
तर तो "शक्ती" कायदा.. काय चाटायचा आम्ही
यासंदर्भात नितेश राणे यांनी एक पोस्ट करुन शक्ती कायद्याचा उल्लेख करत, जे दिशा बरोबर झाले. तेच पूजा बरोबर होणार असेल. तर तो “शक्ती” कायदा, काय चाटायचा आम्ही’, असे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारसह शिवसेनेवरही जोरदार हल्लाबोल केला.
पुण्यातील तरुणीच्या आत्महत्येमागे ठाकरे सरकारमधील एक मंत्री जबाबदार असल्याची चर्चा आहे. तुरुंग पर्यटन या सरकारने सुरू केलं आहे कुठेतरी वाचण्यात आलं पण जर एकाच इमारतीमध्ये गुन्हेगार पर्यटन सुरू करायचं असेल तर मंत्रालय सध्या एक नंबर वर आहे.
दरम्यान, शिवसेनेवर नितेश राणे यांचे बंधू निलेश राणे यांनीदेखील टीकास्त्र सोडले आहे. ठाकरे सरकारमधील एक मंत्री पुण्यातील तरुणीच्या आत्महत्येमागे जबाबदार असल्याची चर्चा आहे. तुरुंग पर्यटन या सरकारने सुरू केले आहे, कुठेतरी वाचण्यात आले, पण जर एकाच इमारतीमध्ये गुन्हेगार पर्यटन सुरू करायचे असेल तर मंत्रालय सध्या एक नंबर वर असल्याचे निलेश राणे म्हणाले.
माझा पेपर हे मराठी भाषेत प्रसिद्ध होणारे डिजीटल स्वरूपातील आघाडीचे 'ऑनलाईन' मराठी पेपर आहे. या द्वारे ताज्या घडामोडी, मराठी ताज्या बातम्या, विश्लेषणात्मक बातम्या, उपयुक्त माहिती आणि विचारप्रवण करणारे लेख यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, देश, आंतरराष्ट्रीय, क्रीडा, अर्थ, मनोरंजन, तंत्र-विज्ञान, पर्यटन आणि युवा या विभागातील ताज्या घटना आणि रोचक मराठी बातम्या त्वरित वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचा 'माझा पेपर'चा कटाक्ष आहे.
"माझा पेपर " आपल्या होम स्क्रीन वर ठेवा


प्रवीण मिरची पावडर २०० ग्रॅम (MIRCHI PAWDER) – SSS KIRANA

विश्वास तुमचा भरोसा आमचा.
15. रवा ( गरा )
25. मसाले ( एवरेस्ट इत्यादी )
पेस्ट ( दाताच्या )
वॉशिंग पावडर ( निरमा )
प्रवीण मिरची पावडर २०० ग्रॅम (MIRCHI PAWDER)
25. मसाले ( एवरेस्ट इत्यादी )
प्रवीण मिरची पावडर २०० ग्रॅम (MIRCHI PAWDER)
प्रवीण मिरची पावडर २०० ग्रॅम
Category: 25. मसाले ( एवरेस्ट इत्यादी )
प्रवीण मिरची पावडर २०० ग्रॅम
शाही बिर्याणी मसाला एवरेस्ट ५० ग्रॅम (BIRYANI MASALA)
सांबर मसाला एवरेस्ट ५० ग्रॅम (SAMBAR MASALA)
अंबारी कांदा लसूण मसाला २०० ग्रॅम (KANDALSUN MSALA)
प्रवीण धनापावडर २०० ग्रॅम (DHANAPAWDER)
आपण आपली ऑर्डर 9403307910 या नंबर वर फोन करून किंवा या नंबर वर आपली यादी व पत्ता whatsapp करूनही नोंदवू शकता.
आम्ही तुमच्या पर्यंत फक्त निवडक व चांगला मालच पोहचवत असतो व
आम्ही तुमच्या पर्यंत सदैव ग्रेट डील पोहचवत राहू. काही वस्तू ह्या लहानपॅक मध्ये उपलब्ध आहेत कारण लहानपॅक हे मोठ्यापॅक पेक्षा स्वस्त पडतात तेव्हा एकमोठे पॅक घेण्याऐवजी लहानपॅक जास्त घेणे परवडते. आम्ही तुमच्या हिताचाच विचार करत असतो.
तुम्ही मालाच्या डिलिव्हरीची काळजी करू नका तुम्ही ऑर्डर दिल्यावर १ – २ दिवसात तुम्हाला डिलिव्हरी मिळेल व तुम्ही डिलिव्हरीबॉय कडून तुमच्या सामानाचे वजन व एकूण वस्तू ऑर्डरप्रमाणे चेक करू शकता. या व्यतिरिक्त काही शंका असल्यास ई मेल किंवा फोन करा.
आमचा फोन नंबर – 9403307910
साखर १० किलो (SAKHR)
खोबर १ किलो ( फोडून ) (KHOBR)
शेंगदाणा ५ किलो (SHENGDANA)
(04) मूगडाळ ३ किलो (MUGDAL)
(05) तूरडाळ ३ किलो (TURDAL)
मटकीडाळ ३ किलो (MTKIDAL)


बारीक रवा ( गरा ) १० किलो (RAWA) – SSS KIRANA

विश्वास तुमचा भरोसा आमचा.
15. रवा ( गरा )
25. मसाले ( एवरेस्ट इत्यादी )
पेस्ट ( दाताच्या )
वॉशिंग पावडर ( निरमा )
बारीक रवा ( गरा ) १० किलो (RAWA)
15. रवा ( गरा )
बारीक रवा ( गरा ) १० किलो (RAWA)
हा रवा एकदम स्वछ व बरका आहे.
हा रवा एकदम स्वछ व बरका आहे.
बारीक रवा ( गरा ) ५ किलो (RAWA)
(11) बारीक रवा ( गरा ) 2 किलो (RAWA)
आपण आपली ऑर्डर 9403307910 या नंबर वर फोन करून किंवा या नंबर वर आपली यादी व पत्ता whatsapp करूनही नोंदवू शकता.
आम्ही तुमच्या पर्यंत फक्त निवडक व चांगला मालच पोहचवत असतो व
आम्ही तुमच्या पर्यंत सदैव ग्रेट डील पोहचवत राहू. काही वस्तू ह्या लहानपॅक मध्ये उपलब्ध आहेत कारण लहानपॅक हे मोठ्यापॅक पेक्षा स्वस्त पडतात तेव्हा एकमोठे पॅक घेण्याऐवजी लहानपॅक जास्त घेणे परवडते. आम्ही तुमच्या हिताचाच विचार करत असतो.
तुम्ही मालाच्या डिलिव्हरीची काळजी करू नका तुम्ही ऑर्डर दिल्यावर १ – २ दिवसात तुम्हाला डिलिव्हरी मिळेल व तुम्ही डिलिव्हरीबॉय कडून तुमच्या सामानाचे वजन व एकूण वस्तू ऑर्डरप्रमाणे चेक करू शकता. या व्यतिरिक्त काही शंका असल्यास ई मेल किंवा फोन करा.
आमचा फोन नंबर – 9403307910
(04) मूगडाळ ३ किलो (MUGDAL)
(05) तूरडाळ ३ किलो (TURDAL)
मटकीडाळ ३ किलो (MTKIDAL)
हरभराडाळ ५ किलो (HARBHRDAL)
वाडाकोलम तांदूळ १० किलो (TANDUL)


वर्ग:राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट - विकिपीडिया

वर्ग:राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
"राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट" वर्गातील लेख
एकूण १६ पैकी खालील १६ पाने या वर्गात आहेत.
दो आँखे बारा हात (चित्रपट)
बाहुबली: द बिगिनिंग (चित्रपट)
भुवन शोम (हिंदी चित्रपट)
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
शहर और सपना (चित्रपट)
भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार
आल्याची नोंद केलेली नाही(लॉग इन केलेले नाही)
नवीन खाते तयार करा
प्रवेश करा(लॉग इन करा)
येथे काय जोडले आहे
या पानातील शेवटचा बदल २३ जानेवारी २०२० रोजी ०८:४२ वाजता केला गेला.
येथील मजकूर हा क्रियेटीव्ह कॉमन्स अट्रीब्युशन-शेअरअलाईक लायसन्स अंतर्गत उपलब्ध आहे; अतिरिक्त अटी लागू असू शकतात. हे संकेतस्थळ वापरुन आपण याच्या वापरण्याच्या अटी आणि गोपनीयता धोरणांचे पालन करण्यास आपली सहमती देत आहात. Wikipedia® हे Wikimedia Foundation, Inc. एक ना-नफा ना-तोटा संस्थेचे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे.


नवीन निवृत्तिवेतन योजना

डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)
रमेश पाध्ये , मुंबई, महाराष्ट्र
सर्वसामान्य सरकारने या लोकसभेत निवृत्तिवेतन सुधारणाकरणारे विधेयक पसार करून घ्यावे. त्यानंतर निवृत्तिवेतन विकास आणि नियंत्रण नियामक मंडळ स्थापन करून त्या मंडळाने या संदर्भातील नियम निश्चित करावेत. त्यानंतर त्या नियमांच्या चौकटीत नवीन निवृत्तिवेतन योजना सुरू करावी. आजच्या घडीला अशा मागण्या करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. यातील कोणत्याही गोष्टीची पूर्तता न करता आपला आर्थिक उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम घाईगर्दीने लोकांच्या डोयावर लादणे हे लोकशाही राज्य पद्धतीला आणि सार्वजनिक नीतिमत्तेला धरून होणार नाही. तसेच या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात या विषयाचे ज्ञान असणाऱ्या लोकांनी सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करण्याची आज गरज आहे, तशी ती होताना दिसत नाही.
निवृत्तिवेतन योजनेत सुधारणा करण्याचा दुसरा अध्याय या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत तडीला नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारच्या या कृतीचे बळी ठरणार आहेत ते प्रामुख्याने सरकारी, निमसरकारी व बँका, इन्शुअरन्स कंपन्या यांसारख्या काही सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये काम करणारे कर्मचारी. म्हणजे प्रामुख्याने बाबू लोकांच्या बचतीचा वापर करून देशातील कर्जरोख्यांचा बाजारआणि भाग भांडवलाचा बाजार विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अगदी ब्रिटिश सरकारच्या अमदानीतही तेव्हाच्या सरकारी नोकरांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळत होता. स्वातंत्र्यानंतर काही प्रमाणात या योजनेचा विस्तार करून राज्य सरकारचे कर्मचारी, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे प्राध्यापक व शिक्षक, निमसरकारी आस्थापनात काम करणारे कर्मचारी अशा काही गटांना या योजनेत सामावून घेण्यात आले. अगदी अलीकडच्या काळात म्हणजे 1996 साली बँका आणि विमा उद्योगयातील कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यात आली.पण अशा पद्धतीने या योजनेचा सुरू असणारा विस्तारच नव्हे तर ही योजना मुळातच 2004 सालापासून बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तेव्हा एन.डी.ए.चे वाजपेयी सरकार सत्तेवर होते. त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला नाही. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे राज्य असणाऱ्या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या सुरात सूर मिळवत आपल्या राज्यामध्ये हा बदल अंमलात आणला. या प्रक्रीयेला विरोध करणारे डावे पक्ष एकाकी पडले. पण तशाही परिस्थितीत आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजना बंद न करण्याचा निर्णय डाव्या पक्षांनी घेतला. यामुळे 2004 नंतर सरकारी, निमसरकारी आस्थापनात नोकरीस लागलेल्या बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी अजूनही जुनी निवृत्तिवेतन योजना सुरू आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा लाभ बंद करताना भविष्य काळात अशी योजना सुरू ठेवणे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडेल काम याचा मागोवा घेण्यासाठी नियोजन मंडळाच्या अखत्यारीत तज्ज्ञांच्या दोन समित्या नेमल्या होत्या. सदर दोन्ही समित्यांनी केंद्र सरकार अशा निवृत्तिवेतन योजनेचा आर्थिक भार उचलण्यास भविष्य काळातही सक्षम असेल असा निर्वाळा सरकारला दिला होता. पण तज्ज्ञांच्या समित्या नेमायच्या अन् त्याचे अहवाल विचारात घ्यामचे नाहीतही आधुनिक भारतीय परंपरा आहे. या परंपरेला अनुसरून निवृत्तिवेतन योजना संपविण्यात आली. याला अपवाद म्हणजे भारत सरकारची सशस्त्र दले ही होत. म्हणजे 2004 नंतर केंद्र सरकारच्या लष्करामध्ये भरती झालेल्या लोकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असणारी निवृत्तिवेतन योजना निकालात काढल्यानंतर म्हणजे 2004 सालानंतर नोकरीला लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापली जाणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम आणि त्याच प्रमाणात सरकारकडून दिली जाणारी रक्कम यांचे काम करायचे याचा गेल्या साडेचार वर्षांत निर्णय झालेला नाही. जुनी निवृत्ती योजना बंद करतानाभविष्य काळात अंशदामी निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. पण त्याला मूर्तस्वरूप देणे सरकारला आजपर्यंत शक्य झाले नाही. या कायातील पहिले आवश्यक पाऊल म्हणजे ‘निवृत्तिवेतन कोष नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ या मंडळाची कायदेशीर निर्मिती करण्याचे काम कदाचित संस्थेच्या आगामी अधिवेशनात पूर्ण होईल. त्यानंतर नवीन निवृत्तिवेतन योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती प्राप्त होईल.
ही नवीन निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत मालकाकडून दिल्या जाणाऱ्या अंशदानाची रक्कम आणि त्यावर जमा होणारे व्याज, यातून निर्माण होणाऱ्या निधीचे वर्षासन निधीत रूपांतर करून त्यावर मिळणाऱ्या मासिक उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची योजना सरकार आकारास आणत आहे. पण अशा योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन निश्चितच तुटपुंजे असणार ही वास्तव स्थिती आहे. या मागे भारतामधील ‘खास’ परिस्थिती त्यास कारणीभूत ठरते. या परिस्थितीचे दोन पैलू आहेत. ते म्हणजे भारतात प्रचारात असणारी वेतनश्रेणीची पद्धत आणि भारतात सरासरी साडेसात टक्क्यांच्या आसपास असणारा महागाई वाढीचा दर हे ते होत. यातील वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या बचतीचे मूल्य सतत घसरणीला लागते. तसेच 20-25 वर्षांनी पूर्ण होण्याच्या वेतनश्रेणीमुळे नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळात पगाराच्या प्रमाणात मिळणारी अंशदानाची रक्कम निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या अंशदानाच्या तुलनेत नगण्य असते. या दोन कारणांमुळे अंशदानातून निर्माण होणाऱ्या संचयित ठेवीवर आधारित निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्याला आर्थिक सुरक्षा पुरवू शकणार नाही हे वास्तव आहे.
विकसित भांडवली देशातील परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न असते. तेथील वेतनश्रेणी 5/7 वर्षांच्या काळात पूर्ण होणारी असते. तसेच अशा देशात भाववाढीचा दर वर्षाला दीड ते दोन टक्के एवढा सीमित असतो. यामुळे अंशदानातून निर्माण होणाऱ्या संचमित ठेवीचेवर्षासनात रूपांतर केल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन पुरेसेठरते. अर्थात विकसित देशामधील एका वेगळ्या कारणामुळे तेथील निवृत्तिवेतन योजना आर्थिक गर्तेत सापडली आहे. उदाहरणार्थ पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सरासरी आयुर्या नात वाढ होऊन तेथीलनिवृत्तिवेतन योजना सभासदांना पुरेसे निवृत्तिवेतन देऊ शकणार नाहीत.पण यावर तोडगा म्हणून तेथील निवृत्तिवेतन वर्षासनाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांनी आपली ठेव भांडवल बाजारात गुंतविण्याचा पर्याय जवळ केला. यामुळे आता भांडवल बाजारात उलथापालथ सुरूझाल्याचा अनिष्ट परिणाम मापुढे निवृत्ती वेतनधारकांना भोगावा लागणार आहे. म्हणजे आर्थिक समस्या कुठेही डोके वर काढीतअसतेच, पण पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भाततेथील जनता एवढी जागरूक असते की अशा समस्मेशी ती मुकाबला करते. भारतात तसे होताना दिसत नाही.
भारतातील सामाजिक स्थिती वेगळी आहे. यामुळेच सरकारला लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने मेथील निवृत्तिवेतन योजना निकालात काढता आली. आता निवृत्तिवेतना ऐवजी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात भविष्य निर्वाह निधी कायद्यानुसार अंशदान करते. यामुळे गेल्या साडेचार वर्षांत भविष्य निर्वाह निधीकडे जमा झालेली रक्कम एका वेगळ्या खात्यात पडून आहे. वास्तविक अशा जमा होणाऱ्या रकमेचे शेवटी वर्षासनात रूपांतर करणे व त्याच्या बदल्यात त्यांना मासिक निवृत्तिवेतन देणे हा वरवर केवळ उपचार वाटेल. कारण अशा स्वरूपाच्या योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत फार पूर्वीपासून राबविल्या जात होत्या. आर्थिक उदारीकरणामुळे अशायोजना राबविणाऱ्या अनेक वित्तीय संस्था आता अस्तित्वात आल्या आहेत. तसेच अशा संस्थांकडून विविध प्रकारच्या निवृत्तिवेतन योजना जाहीर होत आहेत. तेव्हा निवृत्तिवेतन फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांवर देखरेख करणारे नियामक मंडळ स्थापन करूनत्याद्वारे अशा कंपन्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवून नवीन निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, पण सरकारचे आपल्या खर्चात बचत झाल्यामुळे समाधान झालेले नाही. त्याला कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यासाठी() कर्मचाऱ्यांची बचत जोखीम असणाऱ्या भांडवल बाजारात गुंतविण्याची घाई झाली आहे. त्या अनुषंगाने नवीन निवृत्तिवेतन योजना तयार केली जात आहे.
या नव्या योजनेनुसार दर महिन्याला जमा होणाऱ्या अंशदानाची गुंतवणूक करण्यासाठी 4/5 असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असेल. हा पर्याय बदलण्याची संधी सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला उपलब्ध असेल.तसेच अंशदानातील 50 टक्के, 25 टक्के, 15 टक्के किंवा 0 टक्के गुंतवणूकभांडवल बाजारात करण्याचे असे 4 पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असतील. या योजनेनुसार या नवीन निवृत्तिवेतन योजनेसाठी दर महिन्याला देय असणारा अंशदानाचा हप्ता कर्मचाऱ्याने निवडलेल्या असेट मॅनेजमेंट कंपनीमध्ये जमा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वा टपालखात्याची मदत घेतली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाचा हप्ता मासिक पगारातून वळता केल्यावर त्यात सरकारी अंशदानाची भर टाकून अशी रक्कम नजिकच्या बँकेत जमा करण्यातयेईल. बँकांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे अशी रक्कम नजिकच्या बँकेत जमा करण्यात येईल . बँकांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे अशी रक्कम कर्मचाऱ्याने निवडलेल्या असेट मॅनेजमेंट कंपनीत तात्काळ परावर्तित होईल. या सर्व व्यवहाराचा केवळ हिशोब ठेवण्याचे काम भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्या लयात सुरू होईल. या सर्व उलाढालीचा हिशोब चोख राहावा यासाठीप्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीची सुरुवात होतानाच एक निवृत्तिवेतन क्रमांक देण्यात येईल . कर्मचाऱ्याची बदली झाली, त्याने नोकरी बदलली तरी त्याच्या निवृत्तिवेतन क्रमांकात बदल होणार नाही. कर्मचारी जेव्हा निवृत्त होईल तेव्हा त्याच्या एकूण अंशदानाचे वर्षासनात रूपांतर करून त्याला मासिक निवृत्तिवेतन देण्यासाठी अनेक निवृत्ती मोजनांचे पर्याय उपलब्ध असतील. ही नवीन निवृत्तिवेतन योजना सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजनेप्रमाणे सर्वभारतीय नागरिकांसाठी खुली असेल. यामुळे स्वतंत्र व्यावसायिक, छोटे-मोठे उद्योजक किंवा ज्या कोणाला 60 वर्षें वयानंतर निवृत्तिवेतन मिळावे असे वाटते त्या सर्व नागरिकांना दर महिन्याची आपल्या अंशदानाची रक्कम निश्चित करून या योजनेचा लाभ घेता येईल .
वरवर विचार करता अत्यंत लोकशाही पद्धतीने आपल्या बचतीच्या गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक सभासदाला विविध कंपन्या आणि गुंतवणुकीसाठी विविध पर्याय देणारी ही योजना कोणालाही आकर्षक वाटेल. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितीगुंतागुंतीची व खर्चिक असेल याचा कोणी विचार केलेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ कर्मचाऱ्याच्या मासिक बचतीचा हप्ता त्याच्या नोकरीच्या जवळ असणाऱ्या बँकेतून असेट मॅनेजमेंट कंपनीत हस्तांतरित करण्यासाठी किती खर्च येईल याचा कोणी गंभीरपणे विचार केलेला दिसत नाही. आज सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हे काम फुकटात करावे यासाठी त्यांच्यावर दडपण आणूशकेल. पण या चा अंतिम परिणाम सार्वजनिक बँकांच्या नफ्यावर होईल. तसेच ही योजना आकर्षक वाटून या योजनेचे देशभर एक-दीड कोटी सभासद झाले आणि त्यांनी दरवर्षी असेट मॅनेजमेंट कंपनी बदलण्याचा पर्याय वापरामचा ठरविले तर 30-35 वर्षांनी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या एकूण संचित ठेवीचा हिशेब ठेवणे हे काम किती क्लिष्ट असेल याचा आपल्याला आज अंदाज घेणे ही गोष्ट अवघड आहे. या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब ठेवण्याचे कामभविष्य निर्वाह निधीच्या कार्या लयाने करावयाचे आहे. असेट मॅनेजमेंट कंपनी बदलली तर आधीच्या कंपनीमधील संचित बचत नव्या कंपनीत हस्तांतरित करण्याचा खर्च किती येईल याचा ही विचारही योजना सुरू होण्यापूर्वी निश्चित होणे गरजेचे आहे. तसेच संचितबचतीचे वर्षासनात रूपांतर करून मासिक निवृत्तिवेतन मिळण्याची सोय आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात निवृत्तिवेतन मिळण्याची सोय जीवन विमा निगमाकडून सुरू होते. आर्थिक उदारीकरणानंतर असेकाम करणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्या भारतात दुकाने थाटून गिऱ्हाईकांची वाट पाहात आहेत. अशा नवनव्या कंपन्यांनी निवृत्ति-वेतनाच्या वेगवेगळ्या योजना प्रचारात आणल्या आहेत. पण या मोजनांकडे वळणाऱ्या ग्राहकांची चणचण आहे. तेव्हा वित्त मंत्रालय या नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या माध्यमातून या खाजगी कंपन्यांना धंदा मिळवून देण्याचे काम तर करू इच्छीत नाही ना
या एकूण योजनेच्या संदर्भात अभ्या सकाला विचारात पाडणारा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अशा प्रकारची योजना राबविण्यासाठी असेट मॅनेजमेंट कंपन्या खातेदाराकडून काम दराने आपली फी वसूल करतील हा होय. भविष्य निर्वाह निधीची एकरकमी गुंतवणूक करण्यासाठी दर 10,000 रुपयांना 1 रुपयापेक्षा कमी आकार फी म्हणून लावण्याचे त्यांनी आज मान्य केले असले तरी एक-दीड कोटीखातेदारांची दर महिन्याला वैयक्तिक खात्यामध्ये होणारी बचतआणि त्याची गुंतवणूक करण्यासाठी व्यवस्थापकीम खर्च बराच होईल. तसेच दर महिन्याला खातेदाराने निवडलेल्या पर्यायानुसार गुंतवणूक करून वर्षाच्या शेवटी त्याच्या बचतीवर मिळणारा लाभ नोंदविणे खर्चिक काम ठरणार आहे. पुन्हा अशा खातेदाराला दरवर्षी असेट मॅनेजमेंट कंपनी बदलण्याचा अधिकार असणार. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर ही योजना राबविण्याचा व्यवस्थापकीय खर्च आजच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या तुलनेत खूपच अधिक असणार. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अशी योजना राबविण्याचा खर्च साधारणपणे 3 ते 5 टक्क्यांपर्यंत आकारला जातो. एकदा ही गोष्ट लक्षात घेतली तर बचत करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या पदरात या नवीन योजनेमुळे घसघशीत लाभ पडण्याची शक्यता धूसर होते. म्हणजे मानव्या योजनेची जोखीम सभासदाने स्वीकारायची व त्याचा लाभ होणार असेट मॅनेजमेंट कंपनीला अशी काहीशी स्थिती होण्याची शक्यता नजरेआड करून चालणार नाही.
आज 2004 पूर्वीच्या निवृत्ति वेतन योजनेच्या सभासदांची बचत भविष्य निर्वाह निधीकडे सुपूर्द करण्यात येत होती. आता नवीन सभासदांची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीकडे दिली जाणार नाही. या खाजगीकरणाचा परिणाम सरकारच्या वित्तीय व्यवहारावर होणार आहे. उदाहरणार्थ 31 मार्च 2004 रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी उभारलेल्या देशांतर्गत कर्जाची रक्कम सुमारे 10 लाख कोटीच्या घरात होती. यातील स्टेट बँक या भविष्य निर्वाह निधीची गुंतवणूक करणाऱ्या बँकेची गुंतवणूक सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची होती. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा अशा कर्जातील वाटा 2 लाखकोटी रुपयांचा होता. भविष्य निर्वाह निधीकडून सरकारी कर्जरोख्यात झालेली गुंतवणूक 28 हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. तसेच छोट्या बचत योजनेद्वारे (ज्या त सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा अंतर्भाव होतो) सरकारला सुमारे 4.5 लाखकोटी रुपये एवढी रक्कम मार्च 2005 पर्यंत उपलब्ध झालेली दिसते. सरकारने भविष्य निर्वाह निधीचे खाजगीकरण केले आणि सरकारी छोट्या बचत योजना अनाकर्षक करून अशी बचत खाजगी क्षेत्राकडे वळविली, तर सरकारला कर्जे उभारण्यासाठी वित्तीय बाजारपेठेशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशा वेळी बँका किंवा खाजगी वित्तसंस्था 10.50 ते 11 टक्क्यांनी घेतलेल्या ठेवी सरकाराला 8/9 टयांनी उपलब्ध व्हाय च्या तर बँकांचे रूपांतर धर्मादाय संस्थांमध्ये व्हावे लागेल. तसे झाले की बँका बुडण्याची स्पर्धा लागेल. तेव्हा या एकूण व्यवहाराच्या संदर्भात वित्तमंत्र्यांनी आपली भूमिका जाहीर करणे उचित ठरेल.
आधुनिक काळामध्ये वित्तीय व्यवहार गुंतागुंतीचे होण्याकडे कल आहे. त्याचा सर्वसामान्य माणसाला लाभ होतो की तोटा होतो हे अजून निश्चित झालेले नाही. अमेरिकेतील वित्तीम बाजार खूप विकसित झालेला आहे. पण त्या विकसित बाजाराने चुकीच्या पद्धतीने गृहकर्जे दिल्यामुळे तेथील अनेक बँका आणि वित्तीय संस्था आज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या वित्तीय संस्था दिवाळ्यात निघून आर्थिक अनर्थ ओढवू नयेत यासाठी सरकारने आपल्या तिजोरीतील 70,000 कोटी डॉलर्स पणाला लावले आहेत. पण तरीही आर्थिक अरिष्टाची वाटचाल थांबलेली नाही. यासर्व गोष्टी साकल्याने विचारात घेतल्या तर वित्तीय क्षेत्रात अनिर्बंध खाजगीकरण आणि उदारीकरण करण्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊन सरकारने जरा सबुरीने त्या मार्गावरून वाटचाल करावी असे म्हणणे गैर ठरणार नाही.
तेव्हा सर्वसामान्य सरकारने लोकसभेत या निवृत्तिवेतन सुधारणा करणारे विधेयक पसार करून घ्यावे. त्यानंतर निवृत्तिवेतन विकास आणि नियंत्रण नियामक मंडळ स्थापन करून त्या मंडळाने यासंदर्भातील नियम निश्चित करावेत. त्यानंतर त्या नियमांच्या चौकटीत नवीन निवृत्तिवेतन योजना सुरू करावी. आजच्या घडीला अशा मागण्या करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. यातील कोणत्याही गोष्टीची पूर्तता न करता आपला आर्थिक उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम घाईगर्दीने लोकांच्या डोक्यावर लादणे हे लोकशाही राज्य पद्धतीला आणि सार्वजनिक नीतिमत्तेला धरून होणार नाही. तसेच या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात या विषयाचे ज्ञान असणाऱ्या लोकांनी सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करण्याची आज गरज आहे, तशी ती होताना दिसत नाही.
रमेश पाध्ये, मुंबई, महाराष्ट्र
स्थलांतरित कामगार आणि अर्थव्यवस्था
ABCD आणि बिझिनेस एथिक्स
राजकीय धोरणे, वित्तपरिसर आणि वित्तवृत्ती
झुंडीचे मानसशास्त्र - विश्वास पाटील 'नवी क्षितिजे' कार. पृष्ठे 326 (हार्ड बाऊंड) किंमत 350 रुपये
'तरुणाईसाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://www.amazon.in/dp/B08SKZVS9Z
'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://amzn.to/2P3wv3A
'लॉरी बेकर' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://cutt.ly/9xRXuUl
'ऐकता दाट' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा. https://cutt.ly/zxR37ek
कबिनीतल्या ब्लॅक पँथरचं दर्शन
भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 1948 रोजी, साने गुरुजींनी साधना साप्ताहिक सुरू केले. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषयांवरील विश्लेषणात्मक व चिकित्सक लेखन साधनातून प्रसिद्ध केले जाते.... अधिक वाचा
कृपया आम्हाला अभिप्राय द्यासाधा


महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२४ अंतर्गत दोन हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री - आठवडा विशेष

मुख्य पान » Blog » महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२४ अंतर्गत दोन हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री
महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२४ अंतर्गत दोन हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री
आठवडा विशेष टीम―मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या ४ वर्षे मुदतीच्या एकूण रुपये २ हजार कोटीं रूपयांच्या रोखे विक्रीची सूचना दिली आहे. राज्य शासनास रुपये १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्य शासनाच्या क्र. एलएनएफ. १०.१ ९ / प्र.क्र. १०/ अर्थोपाय, दिनांक १६ मे, २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अर्टीचे अधीन राहील.
कर्जाचा उद्देश कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ (३) अन्वये हे कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.
कार्यप्रणाली -शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे, २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र. एलएनएफ. १०.१ ९ / प्र.क. १० / अर्थोपाय , परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.
अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान, राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ. १०.१९/ प्र.क्र.१०/ अर्थोपाय, दिनांक १६, मे, २०१९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
लिलावाचा दिनांक व ठिकाण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिड़स् दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकीग सोल्यूशन(ई – कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई – कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. ( ब ) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बीग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.
लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक , मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२० रोजी करण्यात येईल.
अधिदानाची कार्यपद्धती, यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२० रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश / प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल.
कर्जरोख्याचा कालावधी, कर्जरोख्याचा कालावधी ४ वर्षांचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२० रोजीपासून सुरू होईल.
व्याजाचा परतफेडीचा दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक १६ मार्च आणि १६ सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल. कर्जरोख्याची पात्रता. – शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 10 सप्टेंबर 2020 च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
राज्यपालांच्या हस्ते कोविड योद्ध्यांचा सत्कार
सुरक्षा लेखा परिक्षकांस मान्यतेकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
१०० विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षा ते मुलाखत पर्यंतचे घेता येणार प्रशिक्षण
वन विभागातील पदांच्या सरळसेवा भरतीत वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा
राज्यातील ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांना सानुग्रह अनुदान जाहीर
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला एमएमआरडीएच्या विविध विकासकामांचा आढावा
कोरोना उपचारांत आवश्यक साधनसामग्रीबाबत शासनाकडून सर्वंकष प्रयत्न
पाटोदा: धनगरजवळका येथे आज १२ जण कोविड पाॅझीटीव्ह
पाटोदा येथील ग्रामीण रुग्णालयात आय सी यू ची कक्ष बनवावा - शिवसंग्राम पक्षाची निवेदनाद्वारे मागणी
कोरोनाने मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास आर्थिक मदत द्या – महाराष्ट्र जनता दल (सेक्युलर) चे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
भाजपाचा विचार सर्वदूर पोहचविणाऱ्या ज्येष्ठांचा धर्मापुरी येथे सन्मान
तुमच्यासाठी खास निवडक बातम्या
१०० विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षा ते मुलाखत पर्यंतचे घेता येणार प्रशिक्षण
वन विभागातील पदांच्या सरळसेवा भरतीत वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा
राज्यातील ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांना सानुग्रह अनुदान जाहीर
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला एमएमआरडीएच्या विविध विकासकामांचा आढावा
कोरोना उपचारांत आवश्यक साधनसामग्रीबाबत शासनाकडून सर्वंकष प्रयत्न
कुठल्याही परिस्थितीत जनतेला निकृष्ट धान्य वितरण होता कामा नये, अन्नधान्य वितरणावर काटेकोरपणे लक्ष द्यावे – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
केशवराव जेधे यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त उद्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उल्हासदादा पवार यांचे व्याख्यान
कोरोना परिस्थिती नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणार – पालकमंत्री संदिपान भुमरे
आठवडा विशेष हे वृत्तपत्र भारत सरकार आरएनआय नोंदणीकृत आहे. नोंदणी क्र.MAHMAR/2019/78533. सर्व वाद-विवाद पाटोदा न्यायालय अंतर्गत
आठवडा विशेष ― सर्व हक्क राखीव


MahaDBT Voucher Redeem 2021 | First And Second Installment

MahaDBT Scholarship Voucher Redeem करने शिका | हे केले तरच बैंक खात्यात पैसे येतील.
MahaDBT Scholarship Voucher Redeem करने शिका | हे केले तरच बैंक खात्यात पैसे येतील.
आजच्या या नविन पोस्ट मध्ये आपण वाउचर रेडीम करण्याची पूर्तता प्रक्रिया म्हणजे काय हे जानुन घेणार आहोत. आज MahaDBT Voucher Redeem Maharashtra तील Students कशा प्रकारे करू शकतो हे समजणार आहोत.
सर्व प्रथम रिडिम बटण कसे तपासायचे हे आपण शिकणार त्या आधी महाडबट शिष्यवृत्ती किंवा महाराष्ट्र महाडीबीटी शिष्यवृत्ती पोर्टल लॉगिन काम कसे करते आपणास माहिती असावे. लाभार्थी आधी एक काम पहिले करेल ते म्हणजे आधार बँक खात्यासह जोडा.
आमच्या वेबसाइट पर ही सर्व माहिती जसे महाडीबीटी शिष्यवृत्ती सामान्य प्रश्न जे विध्यार्थ्याना सतावत असतात मिळत असते. कृपया महाडबीटी शिष्यवृत्ती महाराष्ट्र FAQ देखिल आपण बघू शकतात.
जेव्हापासून आधार कार्ड देने सुरु झाले आहे तेव्हापासूनच बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक करणे संकल्पना देखिल सुरू करण्यात आलेली आहे.
यापुढील कोणत्याही लाभासाठी प्रत्येक अर्जदारास आता बँक अकाउंट बरोबर आधार नंबर लिंक करने बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
जरी आधार कार्ड बाबतीत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायदेशीर गुन्हा मानला जाणार नाही असा आहे, परंतु MahaDbt Scholarship Benefits प्राप्त करण्यासाठी आधार क्रमांक बैंक अकाउंट सही लिंक करू नका असा नाही.
भारतीय विद्यार्थी व नागरिकांच्या सोयीसाठी, भारत सरकार लोकांच्या हितासाठ, त्यांची उन्नती करण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे पैशांच्या हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थ्यान्ना सुविधा देते जेणेकरून ते त्यांचे पदव्युत्तर, पदव्युत्तर पदवी Educational पुढे चालू ठेवू शकतील.
आणि सोबत व्यवसाय अभ्यास आणि इतर संदर्भात, महाराष्ट्र सरकार ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे शिष्यवृत्तीची रक्कम आणि लाभ, निवृत्तीवेतन, आपत्ती आणि बरेच काही पाठवून स्वत: च्या राज्य नागरिकांना पाठिंबा देत आहे.
ही प्रक्रिया करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने https://mahadbtmahait.gov.in/login/login नावाचे एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म सुरू केले असून त्याअंतर्गत Direct Benefit Transfer Scholarship च्या स्वरूपात आर्थिक मदत मिळविण्यास नक्कीच आमचे mahadbt.co.in portal आपले काम करेल.
आम्ही विद्यार्थी, पालक आणि सर्व नागरिक यांच्यासाठी आम्ही येथे आहोत आपल्यासाठी हे कसे mahadbtmahait gov in वरील आपण उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देता येइल म्हणुन प्रयत्नशील असतो.
महाराष्ट्र राज्य मधे MahadBT Voucher Redeem Process काय आहे आवेदन केल्यानंतर रीडिम बटण कसे तपासायचे ही माहिती देखिल दिली गेली आहे.
महाडबीटी शिष्यवृत्तीची पूर्तता प्रक्रिया कशी करावी हे आपल्याला माहित असले पाहिजे. महाराष्ट्र शिष्यवृत्तीची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया काय आहे आणि ज्या अर्जदारांना अर्ज शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे अशा सर्व अर्जदारांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे का आवश्यक आहे
महाबीडीटी पोर्टल अंतर्गत Maharashtra Online Scholarship Application Form 2021 भरलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची माहिती अशी आहे की शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये देखिल एक pocess करने गरजेचे आहे.
ही प्रक्रिया म्हणजे माघील वर्षी प्रमाणे MahaDBT Form भरल्यानंतर विद्यार्थी स्वतः किंवा cyber cafe द्वारे Maharashtra scholarship login करतो आणि एक button activate करतो ज्याला MahaDBT Scholarship Voucher Redeem Online करने असे म्हणतो.
आत दिलेल्या वेळ अनुसार Maha dbt student login मधे MahaDBT Redeem Voucher Fund Disbursement Process पूर्ण करण्यासाठी लाईन Applicant च्या मोबाइलवर एक संदेश (SMS) प्राप्त होईल जो खाली दिलेला आहे.
‘ज्यानी स्कॉलरशिप फॉर्म भरला व् approved झाला तय सर्व विद्यार्थ्यांना वरील प्रमाने MahDBT Portal अंतर्गत Online Scholarship Form साठी mahadbtmahait.gov.in Portal Login करण्याची सूचना देण्यात येते.
यानंतर Mahadbt online scholarship login करुण जी Process Mahadbt Voucher Redeem Active करण्याची केली जाते त्यालाच वाउचर बटन सक्रिय करने असे म्हणतात.
जर आपण स्वतः form scholarship mahadbt website वर भरला असेल तर तुमच्या कड़े असलेला लॉग इन साठी महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती यूजर आयडी व पासवर्ड असेल.
नंतर पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (Post Matric Scholarship) या पर्यायवर लॉग इन करावे.
आता Applicant Login करने गरजेचे आहे म्हणून अर्जदार लॉग इन वर क्लिक करा.
दिलेला कैप्चा कोड भरून लॉग इन करावे.
आपन लॉग इन झाल्यावर पहिली रेडीम करता आहात तसेच नंतर देखिल दुसर्या वेळेस Mahadbt Voucher redeem करायचे आहे.
चिंता करू नका आता रिडीम बटण कसे तपासायचे अगदी सोपे झाले आहे. आपल्या Scholarship Amount ला आपल्या Bank Account मधे voucher button redeem करुण मिळवन्यासाठी मात्र एक बटन वर क्लिक करायचे असते.
पण हो जर विद्यार्थी किंवा इतर कोणीही mahadbt scholarship log in द्वारे आपली process खालील प्रमाने करत नसेल तर त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम खात्यावर मिळणार नाही.
रीडीम करण्यासाठी ही एक आवश्यक प्रक्रिया आहे. त्यांना माय अप्लाइड स्कीम बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे आणि त्या नंतर रीडीम बॉक्सवर क्लिक करा.
सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा अर्ज मंजूर झाल्यावर त्वरीत रीडीम बटणावर क्लिक करा असे सुचवले जाते कारण शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात फक्त रिडीम बटणावर क्लिक केल्यानंतर जमा केली जाईल
असे बरेच विद्यार्थी आहेत ज्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम mahadbt voucher redeem केल्त्याने लाभ बँक खात्यात मिळाला नाही.
म्हणून ते विचारात आहेत की त्यांना महाडीबीटी शिष्यवृत्तीची रक्कम का मिळाली नाही त्याचे उत्तर जवळपास हेच आहे.
महाडीबीटी शिष्यवृत्तीच्या रकमेची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांनी mahadbtmahait gov in portal वर त्यांचा महाराष्ट्र ऑनलाईन शिष्यवृत्तीचा अर्ज 2021 वर्षा साठी भरला आहे त्यांनी त्वरित लाभ शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळविण्यासाठी खालील प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
म्हणजे विद्यार्थ्यांनी एकदा आपला ऑनलाईन शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरला तर दिलेल्या वेळेत आपली कॉलेज/ संस्था किंवा प्राचार्य यांची मान्यता देखिल घ्यावी लागते म्हणजे यासाठी तुमचा शिष्यवृत्तीचा अर्ज आपल्या महाविद्यालयात सादर करावा लागेल.
एक वेळा कॉलेज mahadbt form Approved करेल तरच त्याला / तिला आपल्या पंजीकृत मोबाइलद्वारे एक संदेश /एसएमएस मिळेल जो MahaDBT Voucher Redeem Scholarship साठी Active करण्याचा असेल.
डीबीटी पोर्टल वरील पहिल्या हप्त्यासाठी किंवा डीबीटी पोर्टल दुसर्‍या हप्त्यासाठी रेडीम आपणास शा प्रकारे करावयाची आहे.
महाराष्ट्र महाडबीटी स्कॉलरशिप पोर्टल वर वरील प्रमाने लॉग इन करा.
आता लॉग इन झाले असेल तर “My Applied Scheme” पर्यायावर क्लिक करा.
आता पुढील स्टेप मधे मंजूर अर्ज अर्जामधे “Approved Application” या बटणावर क्लिक करा.
लगेच एक विंडो मधे Benefit Details मधे आपणास “Check Redeem Status” तपासावयाचे आहे.
यामधे काय करायचे तर Redeem Button Active करण्यासाठी “Redeem” बटणावर क्लिक करावे.
आपल्यासाठी महाराष्ट्र आपले सरकार पोर्टल (Maharashtra Scholarship Aaple Sarkar Portal) वर आपले रेडीम बटन सक्रिय करण्यास विसरू नका. Maharashtra Scholarship Voucher Redeem Video Practical बघण्यासाठी पुढे चला.
Next: Next post: MahaDBT Scholarship Re-Apply करणे शिका | तुमचा स्कॉलरशिप अर्ज परत आला आता चिंता नाही | अशी घ्या जुनी स्कॉलरशिप.
MahaDBT Scholarship Form Renewal असा करावा | चुकून ही नुतनीकरण ची ही Process करण्यास विसरु नका.


दोन अट्टल दुचाकी चोर गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात | policewalaa

WHO ने मदीना शरीफ को दुनिया के सबसे स्वस्थ शहरों में से एक किया घोषित
सऊदी अरब में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों मे ढील उमरा करने 6000 लोग पहोचे ,
आयपीएल 13 चा वेळा पत्रक जाहीर ,
महाराष्ट्राला बौद्धिकतेचे अधिष्ठान – ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर
यवतमाळ जिल्हातील तिवसा गावातील निकेस धनराज राठोड या तरुणाने महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचावली
प्रधानमंत्री ने जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की
अन् व्हॉट्सॲप झाले बंद…
“पञकार संरक्षण समिती” चे जाळे आता संपूर्ण देशात
सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे राज्य परीक्षा मंडळाने दहावीची परीक्षा रद्द करावी प्रा , सचिन काळबांडे
नव्या गृहमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी दिलं आश्वासन – प्रशासकीय कामात राजकिय हास्तक्षेप करणार नाही
मुंबईचे सिद्धीविनायक मंदिर भाविकांसाठी बंद ,
कोरोनाच्या काळात पत्रकार,बेरोजगार,मजूर,कंत्राटी कामगार,भूमिहीन,सामान्य शेतकऱ्याच्या खात्यात दरमहा १० हजार टाका.
१० वी आणि १२ वी च्या परीक्षा संदर्भात शालेय शिक्षणमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
जनहित याचिकेतुन शासनाच्या प्रकल्पात केलेली चोरी आकृती विकासकाच्या घशातून ओढून काढनार.:- पँथर डॉ. राजन माकणीकर
वंशाचा दिवा लावायला कोणी शिल्लक राहणार नाही. पँथर डॉ. राजन माकणीकर
खावटी अनुदान सर्व गरजू आदिवासी कुटुंबांना द्यावे – आमदार विनोद निकोले
गायिका मंगल रोकडे डेमोक्रॅटिक रिपाई मुंबई उपाध्यक्ष पदी
विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला आदर्श लोकशाली बहाल केली जिल्हाअध्यक्ष सुरेश वाघमारे यांचे प्रतिपादन
उत्तम गलवा स्टील प्रकल्पाजवळ तयार होणार 1500 खाटांचे जम्बो रुग्णालय , सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, भारतीय विद्या भवन लॉइड्स विद्या निकेतन या दोन्ही…
850 जण पॉझेटिव्ह ; 788 जण कोरोनामुक्त Ø 29 मृत्यु, 4 जण इतर जिल्ह्यातील
रुग्णसेवक सुरेश जी तायडे बनले कोरारोना ग्रस्त व त्यांच्या परिवाराचे आधारस्तंभ….
गुरांची अवैध वाहतूक करणारे दोन मिनी ट्रक पकडले
आनंदवाडी गावात चार घरी धाडसी चोरी
गुस्ताख नरसिंह आनंद सरस्वती पर अपराध दर्ज करे ,
केल्याने होत आहे . .आधी केलेच पाहिजे.. चा प्रत्यय मुस्लिम मानियार बिरदारीचे कोविड १५ बेड चे हॉस्पिटल फुल्ल
रावेर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेल तर्फे रक्तदान शिबीर…
पैगम्बर मोहम्मद (स) आणी मुस्लीम समाज व इस्लाम विरोधी भाषण दिल्या बाबत यती नारसिहानंद सरस्वती यांच्या वर कारवाई करण्यात यावी
डेडीकेट हेल्थ सेंटर( हॉस्पिटल) चे लोकार्पण
“हरवलेली माणसं ‘ या पुस्तकाच्या सन्मानार्थ लेखक दादासाहेब थेटे यांचे छायाचित्र पोस्टाच्या तिकिटावर
सलग दुसऱ्या वर्षीही,वर्षानुवर्षांची परंपरा खंडित
लसीकरण मोहिमेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद..
आमदार बबनराव लोणीकर यांना कोरोनाची लागण
वसमत शहरात 43लाख रु किमतीचा गुटख्याचा साठा जप्त ,
अधिस्वीकृती धारक पत्रकारिता आणि वर्तमान स्थिती
रक्तदान करून वाहिली आंबेडकरी अनुयायांनी बाबासाहेबांना आदरांजली
वापरलेल्या मास्क पासून गादया बनवण्याचा कारखाना पोलिसांनी पकडला
पत्रकारांनो तुमची कोणाला ही कदर नाही बरका..
रेमडेसिविर, मेडिकल, ऑक्सीजनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर ठोर कारवाई केली जाईल – ना. राजेंद्र शिंगणे
Home मराठवाडा दोन अट्टल दुचाकी चोर गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात
दोन अट्टल दुचाकी चोर गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात
चोरीच्या ३५ दुचाकी जप्त,८,२६०००/रूपये किंमतीचे दुचाकी वाहने जब्त
औरंगाबाद गुन्हे शाखेची कामगिरी
औरंगाबाद , दि. १८ :- शहराच्या विविध भागातून दुचाकी वाहने चोरी करणा-या दोन अट्टल दुचाकी चोरांच्या मुसक्या गुन्हे शाखा पोलिसांनी चोरांच्या मुसक्या आवळल्या. अटक केलेल्या चोरट्यांच्या ताब्यातून पोलिसांनी ८ लाख २६ हजार रूपये किमतीच्या तब्बल ३५ दुचाकी जप्त केल्या आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेख अय्याज शेख मुमताज (वय २८, रा.शंभुनगर, गारखेडा परिसर), शेख शाकेर शेख रज्जाक (वय ३२, रा.इंदिरानगर) असे अटक केलेल्या वाहन चोरट्यांची नावे आहेत. गेल्या काही दिवसापासून शहरात वाहन चोरट्यांनी धुमाकुळ घातला होता. दररोज दोन ते तीन दुचाकी वाहने चोरीला जात असल्यामुळे वाहनधारकांत खळबळ माजली होती.
दरम्यान, शेख अय्याज व शेख शाकेर हे दोघे दुचाकी वाहन चोरी करीत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखेचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.आहे या कार्यवाहीत पो हे , का रामदास गायकवाड , पो , हे का , शेख नजीर , सतीश जाधव , चंद्रकात गवळी , मिसळ , शेख बाबर , सुधाकर राठोड , रविंद्र खरात , म , पो , का संजीवनी शिंदे इत्यादी कर्मचाऱ्यांनी या कार्यवाहीत सहभाग घेतला.
Previous articleसंविधान बचाव नागरी कृती समिती तर्फे रावेरला तहसील कार्यालया समोर धरणे आंदोलन….
Next articleभरधाव बसने दुचाकीस्वार महिलेस चिरडले महिलेचा जागीच मृत्यू
“हरवलेली माणसं ‘ या पुस्तकाच्या सन्मानार्थ लेखक दादासाहेब थेटे यांचे छायाचित्र पोस्टाच्या तिकिटावर
सलग दुसऱ्या वर्षीही,वर्षानुवर्षांची परंपरा खंडित
लसीकरण मोहिमेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद..
उत्तम गलवा स्टील प्रकल्पाजवळ तयार होणार 1500 खाटांचे जम्बो रुग्णालय ,...
“हरवलेली माणसं ‘ या पुस्तकाच्या सन्मानार्थ लेखक दादासाहेब थेटे यांचे छायाचित्र...
सलग दुसऱ्या वर्षीही,वर्षानुवर्षांची परंपरा खंडित
850 जण पॉझेटिव्ह ; 788 जण कोरोनामुक्त Ø 29 मृत्यु, 4 जण...
अधिस्वीकृती धारक पत्रकारिता आणि वर्तमान स्थिती
महत्वाची बातमी April 20, 2021
साप्ताहिक पोलिसवालाद्वारा संचालित पोलिसवाला न्यूज पोर्टल हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय माध्यम आहे. ग्रामीण आणि शहरी वाचकांना गुन्हेगारी जगतसह घडामोडी पोहचविण्याचे काम केले जात आहे.
उत्तम गलवा स्टील प्रकल्पाजवळ तयार होणार 1500 खाटांचे जम्बो रुग्णालय , सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, भारतीय विद्या भवन लॉइड्स विद्या निकेतन या दोन्ही इमारती अधिग्रहित
“हरवलेली माणसं ‘ या पुस्तकाच्या सन्मानार्थ लेखक दादासाहेब थेटे यांचे छायाचित्र पोस्टाच्या तिकिटावर
सलग दुसऱ्या वर्षीही,वर्षानुवर्षांची परंपरा खंडित


Please enable javascript.

हॅलो, तुम्ही मटा IE11 व्हर्जनमध्ये पाहत असल्याचं दिसतं. मटा ही वेबसाइट ऑप्टिमाईज करण्यात आली असून एज आणि क्रोम ब्राऊजरमध्ये सर्वोत्तम चालते. कृपया तुमचं ब्राऊजर अपडेट करा.
गोलंदाजांमध्ये अशी कामगिरी करणारा जगातील एकमेव खेळाडू; पाहा व्हिडिओ
हॅट्ट्रिक घेत कुलदीपने रचला इतिहास; भारत विजयपथावर
'मटा'च्या वाचकांनी 'गार्डियन'चे कान पिळले
एक नजर बातम्यांवर : महाराष्ट्रग्लोबल महाराष्ट्रसंपादकीयलाइफस्टाइलहसा लेकोदेशअर्थसिनेमॅजिकइन्फोटेकफोटोगॅलरीविदेशक्रीडाप्रगती फास्टभविष्यव्हिडिओ
ओह... तुम्ही ऑफलाइन आहात


petrol prices come down to rs 75 and diesel rs 68 if brought under gst said sbi economists Petrol Diesel rate: ....तर पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ७५ रुपये होईल, डिझेलही होईल खूपच स्वस्त

लोकल ते ग्लोबल लोकसभा निवडणूक २०१९ गावगाडा
व्हायरल झालं जी काम-धंदा टेक इट EASY तब्येत पाणी लाइफफंडा धर्म-कर्म-भविष्य
क्लिकक्लिकाट बघा की राव टाइम्सच्या हेडलाइन्स Live Tv ताजंतवानं ट्रेंडिंग झालं जी
Petrol Diesel rate: ....तर पेट्रोल प्रति लिटर ७५ रुपये होईल, डिझेलही होईल खूपच स्वस्त
Petrol Diesel rate: गेल्या अनेक दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सलग वाढ होताना दिसत आहे. शंभरी गाठलेला पेट्रोलचा दर खूपच स्वस्त होण्याचा मार्ग आता सांगण्यात आला आहे. पाहूयात काय आहे हा उपाय.
प्रातिनिधीक फोटो | &nbspफोटो सौजन्य:&nbspBCCL
मुंबई : पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या दरात (Diesel rate) गेल्या काही दिवसांत मोठी वाढ झाल्याचं पहायला मिळत आहे. शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलचा भाव कमी होऊ शकतो आणि त्यावर उपायही सांगण्यात आला आहे. पेट्रोल जर जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणले तर त्याची किरकोळ किंमत ७५ रुपये प्रति लिटर इतकी होऊ शकते अशी माहिती एसबीआय इकोनॉमिस्टने एका विश्लेषणात्मक अहवालात म्हटलं आहे. तसेच जीएसटी अंतर्गत डिझेल आणल्यास त्याचाही दर ६८ रुपये प्रति लिटर पर्यंत होईल असे अहवालात म्हटलं आहे.
असे झाल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांना जीडीपीच्या ०.४ टक्के म्हणजेच केवळ एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल. ही आकडेवारी एसबीआय अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडली आहे ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव ६० डॉलर प्रति बॅरल आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मुल्य ७३ रुपये इतके आहे.
सध्याच्या स्थितीत प्रत्येक राज्य पेट्रोल, डिझेलवर आपल्या आवश्यकतेनुसार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावत आहे. तर केंद्र सरकार यावर उत्पादन शुल्क आणि इतर कर आकारत आहे. या सर्वांमुळे भारतात पेट्रोलच्या भावाने शंभरी गाठली आहे. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
... तर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल
एसबीआय इकोनॉमिस्टने सांगितले की, जीएसटी यंत्रणेची अंमलबजावणी करताना पेट्रोल, डिझेल सुद्धा याच्या अखत्यारित आणण्याचं म्हटलं होतं मात्र, अद्याप असे झालेलं नाहीये. जीएसटीच्या अखत्यारित पेट्रोल-डिझेल आणले तर त्याचा मोठा दिलासा सर्वसामान्यांना मिळू शकेल.
...म्हणून पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत नाही
एसबीआय इकोनॉमिस्टने म्हटले, केंद्र आणि राज्य सरकार कच्च्या तेलाची उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार नाहीयेत. कारण, पेट्रोलियम पदार्थांवर विक्री कर, व्हॅट लावल्यास त्यांच्यासाठी महसूल उत्पन्नाचा एक मोठा स्त्रोत तयार होतो. या सर्वांमुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणता येत नाहीये.
खुशखबर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या ८.५ रुपयांची कपात केली तरी होणार नाही महसुली तोटा
Petrol Price Diesel Price Today पेट्रोल, डिझेलसाठी मोजा एवढे पैसे
LPG Gas Cylinder Price: मार्च महिन्यातील जाहीर झाले सिलेंडरचे दर, जाणून घ्या
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
अर्थसंकल्प 2021 Live: टॅक्स स्लॅबममध्ये कोणतेही बदल नाहीत
लस भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देईल
Share Market: 2020 वर्षातील शेवटच्या दिवशी निफ्टीने गाठली 14000 ची पातळी
ITR filing last date: आयकर विभागाचा करदात्यांना मोठा दिलासा, आता 'ही' आहे आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख
कोरोनाच्या नव्या व्हायरसची घेतली शेअर बाजाराने धास्ती, अवघ्या काही तासात ७ लाख कोटींचा चुराडा
आजचे राशी भविष्य २१ एप्रिल २०२१ :
एलआयसीचा स्वस्त प्लॅन, ५०० रुपये भरून २ लाख मिळवा
राज्यांनी अखेरचा पर्याय म्हणूनच लॉकडाऊन लावावा - मोदी
मुख्यमंत्री लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता
श्री राम नवमीच्या दिवशी खास मराठी WhatsApp, Facebook मेसेज


रूपायावालं आईस्क्रीम | Vishal Garad

Home My Articles रूपायावालं आईस्क्रीम
शाळेचे दिवस होते मी इयत्ता पाचवीत शिकत होतो. दोन बंधाचे दफ्तर पाठीवर अडकवून शाळेला जायचो, घरातुन निघताना खोलीतल्या आरशाजवळच्या दिवळीत टाचा उंच करून हात फिरवायचो, आईने ठेवलेल्या सुट्ट्या पैशांपैकी चार आणे, आठ आणे हाती लागायचे. चार आणे सापडले की बाॅबॅ खायच्या, आठ आणे सापडले की लिंबाखाली बसलेल्या नांदेडकर मामाची भेळ खायची आणि नशीबाने जर कधी रूपयाचा डाॅलर सापडला तर दिलखुश आईस्क्रीम खायचं हे फिक्स ठरलेलं असायचं.
ज्या दिवशी खिशात रूपया असायचा तेव्हा कधी एकदा दुपारची सुट्टी होते असे व्हायचे. बरोबर चार तासानंतर तसलिम मामा बेल वाजवायला ऑफीसकडून बेलकडे निघालेले दिसायचे. तेव्हा हात खिशात घालायचा तो एकचा डाॅलर घट्ट मुठीत पकडायचा आणि घंटा वाजली रे वाजली म्हणलं की लिंबा जवळ उभा असलेल्या दिलखुश आईस्क्रीमच्या गाड्याकडे धुमाट पळायचो. गेल्या-गेल्या आईस्क्रिमवाल्याच्या हातात रूपया टेकवून ‘ओऽऽ एक आईस्क्रीम द्या’ असं मोठ्ठ्याने म्हणायचो. लागलीच तो आईस्क्रीमवाला गाड्यावर अडकवलेला कोन पिशवीतुन काढायचा मग ते दोन तीनदा त्या बर्फात ठेवलेल्या डब्यातले आईस्क्रीम त्याच डब्याला खरडुन शेवटी एका फिरत्या चमच्याने आईस्क्रीमच्या कोनावर ठेवायचा आन् वर चेरी पण लावायचा. हे सगळं बघतानाच तोंडाला पाणी सुटायचे.
हातात आईस्क्रीम घेतल्या घेतल्या पाणीदार जीभेने त्याचा पहिला चाट अनुभवायचा. मग ते आईस्क्रीम जिभेने आत कोनात ढकलायचे. नंतर त्या कोनाच्या कडा खायच्या मग कोनाचा शेंडा हळुच दाताने खाऊन टाकायचा. त्या टोकातुन वितळलेले आईस्क्रीम गळायला लागायचं पण त्यातला एकही थेंब खाली न पडु देता सगळं आईस्क्रीम संपवायचो आणि शेवटी तो भिजलेला कोन खाऊन टाकायचो. खरंच फक्त एका रूपयात आत्मा तृप्त झाल्याचा फिल यायचा.
काल एका लग्न समारंभानंतर आमच्या पांगरीच्या वेशीत मला आईस्क्रीमचा गाडा दिसला. खुप दिवसानंतर ते कोनातलं आईस्क्रीम खायचा मोह झाला. त्या वेळेसचे एक रूपयाचे आईस्क्रीम आता पाच रूपयाला झाले आहे. परंतु आत्ताच्या लहाणग्यांसाठी त्याची टेस्ट व्हॅल्यू अजूनही तेवढीच आहे हे त्या गाड्याच्या सभोवताली जमलेल्या बच्चे कंपनीच्या चेहऱ्याकडे पाहून अनुभवलं. आईस्क्रीम घेतल्यानंतर त्याला पैसे देण्यासाठी जेव्हा खिशात हात घातला तेव्हा क्षणात त्या रूपयाची आठवण झाली पण पाच रूपयासाठी पाचशेची नोट द्यावी लागल्याने उगाच मोठे झाल्याची खंत वाटली. तो कोन हातात घेताच अगदी लहानपणीसारखाच खायला सुरूवात केली. मी पुन्हा पाचवीत जाऊन रूपायावालं आईस्क्रीम खात होतो आणि माझ्याकडे बघुन रवीदादा आणि राहूल हसत होते. मोठी माणसे लहाणांसारखी वागायली की लोक हसणारंच परंतु तरीबी असा अनुभव घ्यायलाच हवा कारण मोठेपणी लहान होण्यात जी मजा आहे ती लहानपणीच मोठे होण्यात नाही.
लेखक : प्रा.विशाल गरड
दिनांक: ०९ मे २०१८
Previous articleसिद्धू गाढवेची ‘वेदिका’
© प्राधान्यक्रम बदलावाच लागेल
© विज्ञानाच्या कुशीत खेळ शोधताना
© प्राधान्यक्रम बदलावाच लागेल


पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक ती सर्व मदत तातडीने द्या - विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले - आठवडा विशेष

मुख्य पान » Blog » पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक ती सर्व मदत तातडीने द्या - विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले
पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक ती सर्व मदत तातडीने द्या - विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले
भंडारा, दि. ३१ : अचानक उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे जिल्हा प्रशासन बचाव व शोध कार्यात सज्ज असून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल व राज्य आपत्ती दलाच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील ४२०० कुटुंबातील १८ हजार लोकांना तात्पुरत्या शिबीरात हलविण्यात आले आहे. या शिबीराला विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले व पालकमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम यांनी भेट दिली. तसेच भंडारा शहरातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी सुद्धा केली.
तात्पुरत्या शिबीरातील नागरिकांची अँटीजेन तपासणी करणे, स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे, भोजनाची व्यवस्था करणे यासाठी तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना नाना पटोले व विश्वजीत कदम यांनी प्रशासनाला दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस खासदार सुनिल मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजु कारेमोरे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, अपर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे व अधिकारी उपस्थित होते.
भंडारा शहर ५, भंडारा ग्रामीण २३, पवनी २२ तुमसर ५, मोहाडी ६ व लाखांदूर २ असे तात्पुरते शिबीर उभारण्यात आले आहेत. पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे १६३ सदस्य विविध भागात ३० बोटीच्या साहाय्याने पुरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी पोहचवित आहेत. आता पाणी वाढणार नसून नागरिकांनी घाबरुन न जाता सहकार्य करावे. प्रत्येक नुकसानग्रस्ताला मदत केली जाईल, अशी ग्वाही या बैठकीत देण्यात आली.
राज्य प्रतिसाद दलाच्या २ चमु जिल्ह्यात दाखल झाल्या आहेत. मोठया प्रमाणात शोध व बचाव कार्य सुरु आहे. जिल्ह्यात २ हजार ६४५ कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे.
भंडारा शहरात निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी असून अभिषेक नामदास यांनी बचाव व शोध कार्यांतर्गत १५० कुटुंब सुरक्षित ठिकाणी पोहचविले असून आपत्तीत सापडलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यात आले आहे.
जवाहर नगर-पिंपरी येथे एसडी आरएफ पथकाद्वारे ६०० लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. तसेच मोहाडी व तूमसर तालुक्यात एसडीआरएफच्या दुसऱ्या चमुद्वारे ७०० लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. सदरच्या अनुषंगाने निवासी उपजिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांनी मागील ३६ तासादरम्यान शोध व बचाव कार्य करुन परिस्थितीवर प्रशासन नजर ठेवून आहे.
सर्वांना तात्पुरत्या राहण्याची व्यवस्था व भोजन देण्यात येत आहे. स्थानिक प्रशासनाद्वारे व्यवस्था केली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यात ११ बोटद्वारे शोध व बचाव कार्य करण्यात येत आहे.
भंडारा जिल्हा पूरपस्थिती सद्यस्थिती भंडारा तालुका – टाकळी – १४ कुटुंब, तिड्डी – ३२ कुटुंब, गणेशपूर – २७ कुटुंब, भोजापूर – ४७ कुटुंब, लोहारा – ४९७ लोक, पेवठा – ३५० लोक, कोंढी – ४ कुटुंब, करचखेडा – २२ कुटुंब, खमारी – १५ कुटुंब, कोथुर्णा – ८२ कुटुंब, कारधा – ३९०, खैरी – १ कुटुंब, करचखेडा – १० कुटुंब, दवडीपार बेला – ३० कुटुंब, पिंडकेपार – ३० कुटुंब, कोरंभी – ३१ कुटुंब, सालेबर्डी – १८ कुटुंब, आमगाव-१ कुटुंब, खैरी-९ कुटुंब, मोटोरा- ३ कुटुंब, खापा सालबर्डी-७ कुटुंब, पिपरी-१२० कुटुंब, एकूण ३८११, नुकसानग्रस्त व्यक्ती १३ हजार ८११ व आपत्ती केंद्र २४ आहेत.
पवनी तालुक्या-मांगली चौरास-९० कुटुंब, ईसापूर-५० कुटुंब, उमरी-४० कुटुंब, पौना बुज-१० कुटुंब, भोजापूर-३२ कुटुंब, रुयाड ६० कुटुंब, जुनोना-३ कुटुंब, कुर्झा-७८ कुटुंब, ईटगाव-४० कुटुंब, कोरंभी-१० कुटुंब, रेवनी-४ कुटुंब, विलम-६ कुटुंब, खातखेडा-४ कुटुंब, वलनी-२ कुटुंब, शिवनाळा-४ कुटुंब, वडेगाव-२ कुटुंब, बाम्हणी-२ कुटुंब, पवनी-३ कुटुंब, येनोडा-३ कुटुंब, कोदुर्ली-३० कुटुंब असे एकूण १४७९ कुटुंब, नुकसानग्रस्त व्यक्ती ७२७४ व आपत्ती केंद्र २७ आहेत.
तुमसर तालुका- तामसवाडी-४७ कुटुंब, पांजरा-१५ कुटुंब, सितेपार-२५ कुटुंब, परसवाडा-२० कुटुंब, रेंगेपार-२० कुटुंब असे एकूण १२७ कुटुंब, नुकसानग्रस्त व्यकती ५२८ व आपत्ती केंद्र ५ आहेत.
मोहाडी तालुका- बेटाळा-७, मुंडरी बु.८५ कुटुंब, मुंढरी खु. ४५ कुटुंब, देव्हाडा-१४ कुटुंब, निलज खुर्द-३ कुटुंब, हिवरा-१० कुटुंब एकूण ४०३ कुटुंब, नुकसानग्रस्त व्यक्ती १७१२ व आपत्ती केंद्र ७ आहेत.लाखांदूर तालुका- मोहरणा -४० कुटुंब, इटान १७ कुटुंब एकूण ६ हजार ४२६ कुटुंब, नुकसानग्रस्त व्यक्ती २६ हजार ४ असून आपत्ती केंद्र ७८ आहेत. साकोली व लाखनी आपत्ती झालेली नाही.
राज्यात आज निदान झालेले ११,८५२ नवीन कोरोना रुग्ण
बचाव व मदतकार्य प्राधान्याने करा - पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम
१०० विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षा ते मुलाखत पर्यंतचे घेता येणार प्रशिक्षण
वन विभागातील पदांच्या सरळसेवा भरतीत वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा
राज्यातील ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांना सानुग्रह अनुदान जाहीर
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला एमएमआरडीएच्या विविध विकासकामांचा आढावा
कोरोना उपचारांत आवश्यक साधनसामग्रीबाबत शासनाकडून सर्वंकष प्रयत्न
पाटोदा: धनगरजवळका येथे आज १२ जण कोविड पाॅझीटीव्ह
पाटोदा येथील ग्रामीण रुग्णालयात आय सी यू ची कक्ष बनवावा - शिवसंग्राम पक्षाची निवेदनाद्वारे मागणी
कोरोनाने मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास आर्थिक मदत द्या – महाराष्ट्र जनता दल (सेक्युलर) चे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
भाजपाचा विचार सर्वदूर पोहचविणाऱ्या ज्येष्ठांचा धर्मापुरी येथे सन्मान
तुमच्यासाठी खास निवडक बातम्या
१०० विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षा ते मुलाखत पर्यंतचे घेता येणार प्रशिक्षण
वन विभागातील पदांच्या सरळसेवा भरतीत वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा
राज्यातील ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांना सानुग्रह अनुदान जाहीर
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला एमएमआरडीएच्या विविध विकासकामांचा आढावा
कोरोना उपचारांत आवश्यक साधनसामग्रीबाबत शासनाकडून सर्वंकष प्रयत्न
कुठल्याही परिस्थितीत जनतेला निकृष्ट धान्य वितरण होता कामा नये, अन्नधान्य वितरणावर काटेकोरपणे लक्ष द्यावे – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
केशवराव जेधे यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त उद्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उल्हासदादा पवार यांचे व्याख्यान
कोरोना परिस्थिती नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणार – पालकमंत्री संदिपान भुमरे
आठवडा विशेष हे वृत्तपत्र भारत सरकार आरएनआय नोंदणीकृत आहे. नोंदणी क्र.MAHMAR/2019/78533. सर्व वाद-विवाद पाटोदा न्यायालय अंतर्गत
आठवडा विशेष ― सर्व हक्क राखीव